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ईंधन बचा रहा प्रशासन

धनबाद: जिला प्रशासन ने पेट्रोलियम पदार्थो के खर्च में कटौती शुरू कर दी है. सरकारी वाहनों का प्रयोग कम करने के साथ-साथ कई स्थानों पर जेनरेटर का उपयोग न्यूनतम कर दिया गया है. हाल के दिनों में डॉलर के मुकाबले रुपये के गिरते मूल्य के मद्देनजर इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है. प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन […]

धनबाद: जिला प्रशासन ने पेट्रोलियम पदार्थो के खर्च में कटौती शुरू कर दी है. सरकारी वाहनों का प्रयोग कम करने के साथ-साथ कई स्थानों पर जेनरेटर का उपयोग न्यूनतम कर दिया गया है. हाल के दिनों में डॉलर के मुकाबले रुपये के गिरते मूल्य के मद्देनजर इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है. प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने भी देशवासियों से पेट्रोलियम पदार्थो के इस्तेमाल में कमी लाने की सलाहदी थी.

उपायुक्त प्रशांत कुमार के निर्देश पर समाहरणालय के सभी अधिकारियों के ऑफिस एवं सेक्शनों में इंवर्टर लगा दिया गया है. इसी तरह सर्किट हाउस के भी सभी कमरों में तथा पोर्टिको के लिए भी इंवर्टर लगाया गया है. उपायुक्त के गोपनीय कार्यालय में भी जेनरेटर की बजाय इंवर्टर का ही ज्यादा उपयोग हो रहा है. सरकारी दफ्तरों में जेनरेटर का प्रयोग कम करने से हर माह सैकड़ों लीटर डीजल की बचत हो रही है.

सूत्रों के अनुसार समाहरणालय, उपायुक्त के गोपनीय कार्यालय में पहले औसतन हर माह में एक हजार लीटर से अधिक डीजल की खपत होती थी. अब इन दोनों स्थानों पर यह घट कर डेढ़ से दो सौ लीटर डीजल प्रति माह रह गया है. सर्किट हाउस में भी डीजल की खपत में काफी कमी आयी है. अब किसी वीवीआइपी के दौरे पर ही यहां जेनरेटर चलता है.

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