धनबाद: राज्य सरकार का माल भाड़े पर कोई नियंत्रण नहीं है. नियंत्रण नहीं होने के कारण डीजल की कीमत घटने के बावजूद भी भाड़े में कमी नहीं हो रही है. हालांकि एक-दो जगहों से हल्की गिरावट है. तीन माह पहले कोलकाता व धनबाद का जो माल भाड़ा था, वह आज भी है.
अगस्त 2014 से अब तक करीब 13.61 रुपये की कमी डीजल की कीमत में आयी है. व्यापारी भी मानते हैं कि ऐसा सरकार की ओर से गुड्स ट्रांसपोर्टरों के कारोबार पर ध्यान नहीं देने के कारण है. सरकार इनको कोई सुविधा नहीं देती है. इस कारण सरकार किराये पर नियंत्रण भी नहीं कर पा रही है.
दूसरे राज्यों में सरकार को मिलता है राजस्व
गुड़गांव, अंबाला व कई राज्यों के महानगरों में सरकार ने ट्रांसपोर्टनगर बनवाया है. वहां के संचालन की जिम्मेदारी गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को दी गयी है. ट्रांसपोर्ट नगर की अनुमति के बिना कोई भी माल भाड़े का कारोबार इन राज्यों में नहीं होता है. कारोबार के एवज में सरकार को राजस्व भी प्राप्त होता है.
यहां रोज आते-जाते हैं 250 माल वाहक वाहन
केवल धनबाद में हर दिन 350-400 माल वाहक वाहनों का आवागमन होता है. यहां से कोयला दूसरे राज्यों में जाता है. दूसरे राज्यों से कई प्रकार के उत्पाद आते हैं.
माल भाड़े का पूरा कारोबार मांग और आपूर्ति पर आधारित है. कच्चे माल का किराया अधिक होता है. पक्के माल का किराया कुछ कम होता है. जब कच्च माल ज्यादा निकलने का मौसम होता है, तो ज्यादा माल भाड़ा लगता है. जैसे अभी राज्य में सब्जी और धान दूसरे राज्यों में जा रहे हैं. इस कारण माल भाड़े की कीमत में कोई खास कमी नहीं हुई है.
प्रवीण गोयल, पूर्व सचिव, बरवाअड्डा मंडी चेंबर
सरकार 14 साल में एक ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बना सकी है. शहर में 14 घंटे की नाकेबंदी रहती है. माल वाहक वाहनों के लिए कोई सुविधा नहीं है. सरकार की सोच में कमी है. इस कारण कई व्यापार सरकार के नियंत्रण में नहीं है. फायदा जनता को नहीं मिल पाता है.
विकास कंधवे, प्रवक्ता , बरवाअड्डा मंडी चेंबर
