सरकारी जमीन पर कब्जा कर दुकान-मकान बनाने वालों पर प्रशासन की टेढ़ी नजर है. ऐसे 56 लोगों को नगर निगम ने नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है.
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56 अतिक्रमणकारियों को दिया नोटिस
सरकारी जमीन पर कब्जा कर दुकान-मकान बनाने वालों पर प्रशासन की टेढ़ी नजर है. ऐसे 56 लोगों को नगर निगम ने नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है. झरिया : झरिया के ऐतिहासिक राजा तालाब व पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कब्जा कर दुकान व मकान बनाने वाले 56 लोगों को नगर निगम के […]
झरिया : झरिया के ऐतिहासिक राजा तालाब व पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कब्जा कर दुकान व मकान बनाने वाले 56 लोगों को नगर निगम के सहायक प्रशासक सह झरिया सीओ केदारनाथ सिंह ने नोटिस जारी किया है. इन्हें जमीन खाली करने काे कहा गया है. अतिक्रमणकारियों को तीन जुलाई तक अपना पक्ष कार्यालय में रखने को कहा गया है. यह कार्रवाई मुख्यमंत्री जनसंवाद में शिकायत आने के बाद की गयी है. कब्जाधारियों को चिह्नित करने के बाद सीओ ने नोटिस जारी किया है.
नोटिस में कहा गया है कि राजा तालाब व पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कब्जा किया गया है. अगर जमीन के कागजात कब्जाधारियों के पास है, तो निगम कार्यालय में तीन जुलाई तक जमा करें अन्यथा जमीन को निश्चित समय से पूर्व स्वयं खाली कर दें. ऐसा नहीं करने पर अतिक्रमित जमीन पर बने दुकानों व मकान को डोजर से तोड़वा दिया जायेगा.
कहां-कहां है कब्जा
राजा तालाब के तीनों छोर पर, झरिया मेन रोड से बकरीहाट जाने वाली सड़क के किनारे, बकरीहाट से राजागढ़ तक व बकरीहाट मोड़ से लक्ष्मीनिया मोड़ तक सरकारी जमीन पर कब्जा कर उस पर दुकान व मकान बनाया गया है. सरकारी जमीन के अतिक्रमण से तालाब का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है. तालाब का दायरा धीरे-धीरे सिमटता जा रहा है.
नोटिस मिलने से मचा हड़कंप
सीओ का नोटिस मिलने के बाद राजा तालाब व बकरीहाट के कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है. पिछले 30 वर्षों से दुकान व मकान बनाकर ये लोग रोजी-रोटी चला रहे हैं. अब उनकी चिंता बढ़ गयी है. लोगों का कहना है कि प्रशासन के फरमान से कई लोग बेरोजगार हो जायेंगे. सरकार को लोगों के बारे में सोचना चाहिए.
नगर निगम के सहायक प्रशासक ने तीन जुलाई तक मांगा जवाब
मुख्यमंत्री जनसंवाद में शिकायत के बाद उठाया कदम
सरकारी जमीन पर वर्षों से दुकान-मकान बना कर रह रहे हैं लोग
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