धनबाद: होल्डिंग नंबर लेने के बाद अब आपकी जमीन व मकान की रजिस्ट्री नहीं रुकेगी. सरकार के सर्वर के साथ निगम का सर्वर शनिवार को जुड़ गया. जैसे आप यहां जमीन व मकान की रजिस्ट्री करायेंगे, उधर आपका होल्डिंग नंबर सरकार व रजिस्ट्री विभाग के सर्वर में दिखने लगेगा. लंबे प्रयास के बाद नगर निगम को यह सफलता मिली है.
पिछले तीन माह से फेंका फेकी के चक्कर में निगम क्षेत्र की जमीन व मकान की रजिस्ट्री लगभग ठप थी. इसके पूर्व सप्ताह दस दिनों का होल्डिंग नंबर एक साथ नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा जाता था. नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से उस होल्डिंग नंबर को अपलोड कर सरकार के सर्वर में डाला जाता था. इसमें काफी समय लगता था. शनिवार को एपीआइ ( एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) से निगम का सर्वर सरकार के सर्वर से जोड़ दिया गया है. इससे उपभोक्ताओं को अब परेशानी नहीं होगी.
शहरी क्षेत्र की जमीन व मकान रजिस्ट्री में होल्डिंग नंबर अनिवार्य : निगम क्षेत्र की जमीन व मकान की रजिस्ट्री में होल्डिंग नंबर अनिवार्य है. सितंबर माह से यह व्यवस्था लागू की गयी है. तकनीकी कारणों से लगभग तीन माह तक शहरी क्षेत्र की जमीन व मकान की रजिस्ट्री ठप थी.
2015 में रजिस्ट्री करानेवाले को भी देना होगा होल्डिंग टैक्स : अगस्त 2015 से अगस्त 2017 तक जिन लोगों ने जमीन व मकान की रजिस्ट्री करायी हैं उन्हें भी होल्डिंग टैक्स देना होगा. इस दौरान लगभग दस हजार लोगों ने जमीन व मकान की रजिस्ट्री करायी है. निगम की ओर से सभी को नोटिस भेजा रहा है.
निगम को मिली राहत
एपीआइ से जुड़ने से निगम को काफी राहत मिली है. अगस्त 2015 के बाद जो लोग निगम क्षेत्र की जमीन व मकान की रजिस्ट्री कराये हैं, उन्हें होल्डिंग कराने व टैक्स जमा करने के लिए नोटिस भेजा रहा है. सभी अपार्टमेंट के सचिव को नोटिस दिया जा रहा है.
मनोज कुमार, उप नगर आयुक्त
