धनबाद: 27 जनवरी 2017 को तामझाम के साथ नक्शा पास करने के लिए नगर निगम में ऑन लाइन व्यवस्था शुरू हुई. दस महीने बीत गये और मात्र 48 नक्शा ही पास हो पाया. कभी लिंक फेल तो कभी सॉफ्टवेयर में खराबी तो कभी ऑटो डीसीआर के नये एप्लीकेशन को लेकर उपभोक्ता परेशान हैं. स्थिति यह है कि एक-एक उपभोक्ता तीन-तीन बार ऑन लाइन आवेदन दे रहे हैं लेकिन उनका नक्शा पास नहीं हो पा रहा है. न तो उन्हें अधिकारी कुछ बता पा रहे हैं और न ही अभियंता.
दस महीने में आये 140 आवेदन : नक्शा पास करन के लिए दस महीने में 140 आवेदन आये. कुछ आवेदन त्रुटिपूर्ण थे तो कुछ का मामला ऑटो डीसीआर सॉफ्टवेयर में फंस गया. ऑन लाइन व्यवस्था से लाइसेंसी इंजीनियर भी क्षुब्ध हैं. निगम के लाइसेंसी इंजीनियर सुशील कुमार की मानें तो प्रीडीसीआर में नक्शा अपलोड करने पर सब कुछ ओके बताता है लेकिन ओटो डीसीआर सॉफ्टवेयर इसे स्वीकार नहीं करता. कुछ न कुछ त्रुटि बताकर नक्शा वापस किया जाता है. अॉटो डीसीआर सॉफ्टवेयर में सप्ताह दस दिन में एप्लीकेशन बदल रहा है. ऐसे में काम करना मुश्किल है.
ऑनलाइन पहला नक्शा मानसी के घर का, आज तक नहीं हुआ पास : 27 जनवरी को ऑन लाइन नक्शा शुरू हुआ. मानसी दास के घर का नक्शा डाला गया. दस माह से अधिक बीत गये लेकिन आज तक उनका नक्शा पारित नहीं हुआ. यहीं नहीं कभी लाइसेंसी इंजीनियर ने परेशान किया तो कभी निगम के अधिकारी ने. मानसी दास ने तीन बार अपने घर का नक्शा ऑन लाइन डाला लेकिन आज तक नक्शा पारित नहीं हुआ. मानसी दास कहती हैं ऑन लाइन व्यवस्था से त्रस्त हो चुकी हूं. लाइसेंसी इंजीनियर से परेशान रही. तीन बार ऑनलाइन आवेदन किया. लेकिन आज तक नक्शा नहीं हुआ.
कंफ्यूज्ड हैं बिल्डर : परिमल
धनबाद जिला बिल्डर एसोसिएशन के प्रवक्ता परिमल सिंह ने कहा कि सरकार के नये-नये कानून से बिल्डर कंफ्यूज्ड हैं. कहां-कहां टैक्स दें और कहां-कहां रजिस्ट्रेशन करायें, समझ में नहीं आ रहा है. सीएनटी, नोटबंदी की मार उबर नहीं पाये थे कि रेरा कानून आ गया है. बिल्डरों के सामने समस्या आ रही है कि रेरा में रजिस्ट्रेशन करायें या नगर निगम में. जब से रेरा आया है नये प्रोजेक्ट का काम पूरी तरह बंद है.
जून में नक्शा के लिए ऑफ लाइन आवेदन किया लेकिन आज तक नहीं बना : खुश मोहम्मद
जेसी मल्लिक रोड के रहनेवाले खुश मोहम्मद ने छह माह पहले नक्शा के लिए ऑन लाइन आवेदन दिया. लेकिन आज तक उनका नक्शा नहीं बना. आखिर नक्शा में क्या खराबी है कोई नहीं बताता है. कभी लाइसेंसी इंजीनियर तो कभी निगम में दौड़ लगा रहे हैं. ऑन लाइन से अच्छी थी ऑफ लाइन.
15 दिनों में नक्शा पास करने का प्रावधान : नवलेश
पांडरपाला के नवलेश कुमार शर्मा का कहना है कि तीन माह पहले ऑन लाइन नक्शा के लिए आवेदन दिया. प्रावधान है कि 15 दिनों में नक्शा पास हो जायेगा. लेकिन पिछले तीन माह से कुछ न कुछ अड़चन बताया जा रहा है. मकान का भाड़ा देते-देते परेशान हैं.
ऑन लाइन नक्शा का काम लेना बंद कर दिया : सुशील
लाइसेंसी इंजीनियर सुशील सिंह ने कहा कि ऑन लाइन व्यवस्था पूरी तरह फेल है. एक भी नक्शा पास नहीं हो रहा है. सॉफ्टवेयर में आये दिन बदलाव से परेशानी बढ़ गयी है. लिहाजा नया काम नहीं लिया जा रहा है. जब तक सॉफ्टवेयर पूरी तरह दुरुस्त नहीं होगा आगे काम नहीं करेंगे.
समस्या दूर होगी : अपर नगर आयुक्त
अपर नगर आयुक्त महेश संथालिया ने कहा कि नक्शा को लेकर जो भी समस्या आ रही है, सप्ताह-दस दिनों में समस्या दूर कर लिया जायेगा. लाइसेंसी इंजीनियर व ऑकिटेक्ट के साथ जल्द बैठक करेंगे.
क्या है सेस
ऑन लाइन नक्शा के लिए आवासीय मकान के लिए 20 रुपया प्रति मीटर व कॉमर्शियल के लिए 40 रुपया प्रति मीटर शुल्क निर्धारित है. इसके अलावा 14 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से लेबर सेस है. अब तक जो नक्शा पारित हुआ उसका लेबर सेस की राशि नहीं ली गयी. लिहाजा निगम के सभी लाइसेंसी इंजीनियर व आर्किटेक्ट को नोटिस भेजा गया है.
सेस की राशि के लिए इंजीनियर को नोटिस
नक्शा में लेबर सेस लेना अनिवार्य कर दिया गया है. लिहाजा सेस के कारण पिछले एक सप्ताह से तीन नक्शा फंसा हुआ है. पिछले माह तक जो 48 नक्शे पारित हो चुके हैं, उसमें भी सेस नहीं लिया गया है. नगर निगम ने सभी लाइसेंसी इंजीनियर व आर्किटेक्ट को सेस की राशि जमा करने का नोटिस भेजा है.
