मुख्य सचिव ने कहा कि ऑनलाइन लगान रसीद व म्यूटेशन के कार्यों में तेजी लायें. निर्धारित समय पर ऑनलाइन म्यूटेशन करें. राजस्व से जुड़े सभी दस्तावेजों को कोर्ट में ऑनलाइन करें.
सरकारी प्रोजेक्ट जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, डीआरडीओ, आइटीआइ कॉलेज के लिए जमीन का हस्तांतरण जल्द करने का निर्देश दिया गया. इस अवसर पर अपर समाहर्ता अंजनी कुमार दुबे, भू-अर्जन पदाधिकारी राधेश्याम प्रसाद आदि थे.