देवघर: समाहरणालय सभागार में डीएलसीसी की बैठक डीसी अरवा राजमल की अध्यक्षता में हुई. बैठक में प्रधानमंत्री जन-धन योजना, केसीसी ऋण, पीएमइजीपी, एनआरएलएम समेत अन्य ऋण योजनाओं की समीक्षा की गयी.
बैठक में डीसी ने सभी बैंकर्स को निर्देश दिया कि सभी पीएम जनधन योजना व केसीसी के लाभुकों का बैंक खाता को आधार नंबर से जाेड़ कर 31 मार्च तक रुपै कार्ड अनिवार्य रूप से मुहैया करा दें, ताकि कैसलेश सिस्टम पूरी तरह से प्रभावी हो सके. लाभुक कैशलेेस भुगतान व मार्केटिंग का कार्य कर सके. इस दौरान मनरेगा मजदूरों, पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजना व साइिकल के लाभुक छात्रों का बैंक खाता को भी आधार नंबर से जोड़ना है. एक अप्रैल डीबीटी के तहत सरकारी योजना के लाभुकों को सीधे बैंक खाते में भुगतान होगा. अब मैनुुअल तरीके से भुगतान नहीं होेना है. डीसी बैंकर्स के आवश्यकतानुसार कैंप लगाकर आधार शिडिंग का कार्य करने का निर्देश दिया. संबंधित बैंकर्स को पीएमइजीपी के तहत स्वीकृत आवेदकों को ऋण 31 मार्च मुहैया कराने को कहा गया. बैठक में एलडीएम आरपी सिन्हा, डीआइसी के जीएम दिलीप कुमार शर्मा, नाबार्ड के डीडीएम बैद्यनाथ सिंह समेत सभी बैंकर्स थे.
35 फीसदी छात्रों की आधार सीडिंग नहीं
बैठक में समीक्षा के दौरान पाया गया कि अभी तक जिले के 35 फीसदी छात्रों का आधार सिडिंग नहीं हो पाया है. वहीं सामाजिक सुरक्षा में 86%, मनरेगा में 75%, आपूर्ति विभाग में 82% ही आधार सिडिंग हो पाया है. सभी विभाग को शतप्रतिशत आधार सिडिंग करने को का निर्देश डीसी ने दिया है.
62 अावेदन में से 16 को ही ऋण
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा में डीसी ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 का लक्ष्य प्राप्त करने की गति काफी धीमी है. इसके तहत अभी तक 62 आवेदन स्वीकृत हुए हैं, इसके एवज में 3.18 करोड़ राशि स्वीकृत है. लेकिन भुगतान की बात करें तो मात्र 16 आवेदनों का ही डिस्पोजल हुआ है. 16 आवेदकों को 30 लाख का ही अब तक भुगतान हुआ है.
