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काले धन को ठिकाने लगाने के लिए अधिकारी ले रहे छुट्टी!

देवघर: केंद्र सरकार के नोट बंदी के निर्णय के बाद जिले के कुछ राजनेता व अधिकारी की चिंता बढ़ गयी है. अपने काला धन को छिपाने व उसे सफेद करने के लिए कई अधिकारी तरह-तरह के तिकड़म कर रहे हैं. यही कारण है कि घोषणा के तुरंत बाद कई अधिकारी छुट्टी पर चले गये. सरकारी […]

देवघर: केंद्र सरकार के नोट बंदी के निर्णय के बाद जिले के कुछ राजनेता व अधिकारी की चिंता बढ़ गयी है. अपने काला धन को छिपाने व उसे सफेद करने के लिए कई अधिकारी तरह-तरह के तिकड़म कर रहे हैं. यही कारण है कि घोषणा के तुरंत बाद कई अधिकारी छुट्टी पर चले गये. सरकारी अफसरों को तो इत्तफाक समय भी मिल गया.

क्योंकि अभी नोटबंदी के आदेश के सात दिन ही हुए हैं, लेकिन इस बीच झारखंड के अधिकारियों को संयोगवश चार दिन की सरकारी छुट्टी भी मिल गयी. शनिवार से मंगलवार तक सरकारी कार्यालयों में अवकाश था. शनिवार को महीने का दूसरा शनिवार, रविवार को सामान्य अवकाश, सोमवार को गुरुनानक जयंती व मंगलवार को झारखंड स्थापना दिवस का अवकाश रहा. चर्चा है कि अवकाश के कारण अधिकारियों को पूरा समय मिला. वे लोग छुट्टियों में अपने कालेधन को व्हाइट करने के मैनेजमेंट में लगे हैं. यानी सरकार के हर कदम पर अधिकारियों की पैनी निगाह है. सरकार डाल-डाल तो कालाधन रखने वाले अधिकारी पात-पात चल रहे हैं.

हर विकल्प पर कर रहे हैं मंथन
चर्चा है कि सरकार की ओर कालेधन के खिलाफ जो भी आगे के फरमान के कयास लगाये जा रहे हैं. उन सभी अॉप्शन से आगे बढ़कर कालाधन रखने वाले जो भी अधिकारी हैं वे मनी को व्हाइट करने में लगे हैं. जो भी चल-अचल संपत्ति उनके पास है, सूचना है कि वैसी संपत्तियों को वे सुरक्षित करने में लगे हैं. क्योंकि कयास लगाया जा रहा है कि 30 दिसंबर के बाद बेनामी या बेहिसाब संपत्ति रखने वालों की संपत्ति जब्त करने की भी कार्रवाई हो सकती है. इसलिए अधिकारी सकते में हैं.
सीए व सेवानिवृत आयकर अधिकारियों से ले रहे टिप्स
ऐसी भी अपुष्ट सूचना है कि कुछ अधिकारी और राजनेता या बड़े उद्यमियों जिनके पास अनअकाउंटेड मनी है. वैसे लोग सीए और सेवानिवृत आयकर अधिकारियों से कालेधन को व्हाइट करने का टिप्स ले रहे हैं. कई लोग सीए का सहारा लेकर कालेधन का मैनेजमेंट कर भी चुके हैं. क्योंकि सीए और सेवानिवृत अधिकारियों की डिमांड नोटबंदी की घोषणा के बाद से ही अधिक बढ़ गयी है. इस काम में अच्छी खासी रकम बतौर कमीशन लिये जाने की चर्चा है.

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