देवघर : सूबे के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि देवघर में 13वें वित्त आयोग एवं विभिन्न योजनाओं का 41 करोड़ रूपये लंबित पड़े हैं. नगर निगम क्षेत्र का समुचित विकास के लिए अविलंब योजना की राशि को खर्च करें. ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्ता को देखते हुए देवघर को सुंदर नगरी बनाना है. यहां आइएसपीटी, सीवरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम एवं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अलग-अलग कंसलटेंसी की व्यवस्था करें. देवघर सर्किट हाउस में शनिवार को नगर निगम के कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने उक्त बातें पदाधिकारियों से कहीं.
मंत्री ने कहा कि 10.85 करोड़ की लागत से शिवगंगा में लगाया जा रहा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य की प्रगति काफी धीमे होने की शिकायत मिल रही है. नगर आयुक्त ने कार्यों की गंभीरता को देखते हुए मार्च 2016 तक पूर्ण होने का भरोसा दिया. नगर निगम में नक्शा स्वीकृति के लिए लंबित आवेदन को विशेष कैंप लगाकर क्लियर करने का निर्देश दिया. यातायात को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख चौक-चौराहों पर सिंगनल लाइट लगाने का काम भी जल्द आरंभ किया जायेगा. तेरहवें वित्त आयोग में इसका प्रावधान किया गया था. बैठक में डिप्टी मेयर नीतू देवी, डिप्टी मेयर के सलाहकार सचिन चरण मिश्र, पार्षद मृत्युंजय कुमार, पार्षद वशिष्ट नारायण सुमन, पार्षद रवि कुमार, पार्षद ललिता वरनवाल, पार्षद रीता चौरसिया, पार्षद चंदा देवी सहित नगर आयुक्त एके पांडेय एवं सभी प्रभाग प्रभारी आदि शामिल थे.
न बहाली होगी, न अनुकंपा पर मिलेगी नौकरी
मंत्री ने कहा कि नगर निगम देवघर में तृतीय एवं चतुर्थ पदों पर किसी प्रकार की स्थायी बहाली नहीं होगी. न ही भविष्य में किसी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी. नगर निगम देवघर में कुल 74 पद स्वीकृत हैं. स्वीकृत पद के आलोक में नगर आयुक्त सहित कुल आठ कर्मचारी कार्यरत हैं. 66 पद रिक्त हैं. रिक्ति पदों पर आउट सोर्सिंग के जरिये काम लिया जायेगा.
देवघर में चलेगी सिटी बसें
परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं बढ़ावा देने के लिए देवघर में भी सिटी बसें चलायी जायेंगी. सभी प्रतिनिधि इस पर एक्सरसाइज एवं समीक्षा करें. क्योंकि देवघर शहर की सड़कों एवं गलियों की बेहतर जानकारी जनप्रतिनिधियों को है.
डंपिंग ग्राउंड के लिए दस एकड़ जमीन चिह्नित
शहर का कूड़ा-कचरा फेंकने के लिए दस एकड़ जमीन डंपिंग ग्राउंड के लिए चिह्नित कर लिया गया है. सिर्फ बाउंड्री बाॅल का काम शेष बचा है. योजना के तहत बाउंड्री बॉल का काम भी जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया.
नियमित बोर्ड मीटिंग के लिए नगर आयुक्त पावर का इस्तेमाल करें
मंत्री ने कहा कि नगर निगम में हर माह बोर्ड मीटिंग का आयोजन अनिवार्य है. मेयर-डिप्टी मेयर नियमित बोर्ड मीटिंग में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं तो नगर आयुक्त अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर नियमित रूप से हर माह बोर्ड मीटिंग सुनिश्चित करें.
मोबाइल टॉयलेट की होगी जांच
श्रावणी मेले के दौरान करीब एक करोड़ से खरीदे गये मोबाइल टॉयलेट की जांच करायी जायेगी. शिकायत मिली है कि मोबाइल टॉयलेट के एवज में साठ लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है. जबकि इसकी क्वालिटी घटिया है.
