देवघर : देवघर में भूमि घोटाला उजागर होने के बाद भी सरकार के निर्देशानुसार देवघर में जमीन के मूल दस्तावेजों को ऑन लाइन नहीं किया गया है. जबकि अधिकांश जिले में जमीन के दस्तावेजाें को ऑनलाइन करने का काम पूरा कर लिया गया है. देवघर में पिछले एक वर्षों के दौरान 80 फीसदी भी डाटा एंट्री नहीं किया गया है. राज्य सरकार के निर्देशानुसार जमीन का खतियान, अभिलेख, नक्शा व पर्चा को स्कैन कर ऑनलाइन किया जाना है. देवघर के अभिलेखागार व राजस्व शाखा में पिछले एक वर्ष से ऑनलाइन का कार्य चल रहा है.
खतियान की बदतर स्थिति
देवघर के अंचलों में संबंधित मौजा का अधिकांश खतियान की स्थिति बदतर हो गयी है. खतियान फट चुका है. इससे खतियान का अस्तित्व खत्म होने की संभावना है.खतियान को बचाने के लिए इसका स्कैनिंग कर ऑन लाइन करना है. ताकि कभी भी संबंधित मौजा के जमीन का दाग नंबर व जमीन के मालिक का सही नाम पता लग सके.
भू-माफिया कर सकते हैं दस्तावेजों से छेड़छाड़
जमीन के मूल दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ ही एक हजार करोड़ रुपये के देवघर भूमि घोटाला का वजह बना. दस्तोवजों के साथ लगातार हो रही छेड़छाड़ के मामले व लोगों की सुविधा को देखते हुए सरकार ने जमीन के सभी दस्तावेजों को ऑन लाइन करने का निर्णय लिया था. लेकिन अब तक दस्तावेजों को ऑनल लाइन नहीं किये जाने से भू-माफिया फिर से जमीन के मूल दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है.
ऑनलाइन सुविधा से भ्रष्टाचार पर भी लगाम
जमीन की रजिस्ट्री के लिए ऑन लाइन आवेदन करने, म्यूटेशन व लगान रसीद काटे जाने से काफी हद तक भ्रष्टाचार पर भी लगाम लग सकती है. सरकार इस दिशा में कदम उठाने के लिए ऑन लाइन सुविधा शुरु करने की योजना बनायी है, लेकिन देवघर में इसे अमलीजामा पहनाने में विलंब किया जाना कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं. यह सुविधा बहाल होने से ऑन लाइन म्यूटेशन भी लोग करवा सकते हैं.
रजिस्ट्री ऑफिस में ऑनलाइन सेवा शून्य
राज्य के कई जिलों में ऑन लाइन सुविधा चालू होने के बाद भी देवघर रजिस्ट्री ऑफिस को तकनीकी सुविधा से वंचित रखा गया है. रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन की रजिस्ट्री के लिए ऑन लाइन आवेदन की सुविधा देवघर में चालू नहीं किया गया है. जमीन के दस्तावेजों को ऑन लाइन नहीं किये जाने के कारण अंचलों से रजिस्ट्री ऑफिस का लिंक नहीं किया गया है. अगर जमीन का दस्तावेज ऑन लाइन कर दिया जाये तो जमीन की रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का मिलान अविलंब मूल दस्तावेजों के साथ हो जायेगा. इससे पारदर्शिता बनी रहने की पूरी संभावना हो जायेगी.
