देवघर : भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल का झाविमो पुरजोर विरोध करती है. सरकार इसे वापस ले. जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाता, तब तक झाविमो का आंदोलन जारी रहेगा. उक्त बातें झारखंड विकास मोर्चा सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने देवघर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान कही.
श्री मरांडी ने कहा कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में प्रावधान था कि किसानों की जो भी जमीन सरकार अधिग्रहण करती है, उसमें ग्रामीणों की सहमति होनी चाहिए. लेकिन इस प्रावधान को सरकार ने समाप्त करते हुए राष्ट्रपति ने दो दिन पहले बिल पर मुहर लगा दी. हमारी पार्टी इसका पहले भी विरोध करती थी और आज भी कर रही है.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2013 के भूमि अधिकरण कानून को अध्यादेश के माध्यम से तीन-तीन बार संशोधन का प्रयास किया, लेकिन देशव्यापी विरोध होने के कारण तथा राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के कारण पारित नहीं हो सका. झारखंड में भी रघुवर सरकार सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन करने की बात की थी. इसका राज्यव्यापी विरोध हुआ, तो उन्हें वापस लेना पड़ा. सरकार सिर्फ काॅरपोरेट घरानों के बिल्डरों के लिए काम कर रही है.
विस्थापितों को आज तक न्याय नहीं मिला: झाविमो सुप्रीमो ने कहा कि राज्य सरकार गैरमजरूआ जमीन को रद्द कर कर बड़ी- बड़ी कंपनियों को दे रही है. सरकार ने विकास के नाम पर आजादी के 70 साल में तीस लाख एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है. इससे लाखों लोग विस्थापित हो गये, जिन्हें आज तक न्याय नहीं मिला है. आज भी उस क्षेत्र की जनता संघर्ष कर रही है. सरकार से मांग है कि विस्थापन और पुनर्वास आयोग गठित कर विस्थापितों को सुविधा व न्याय दिलायी जाये. जब तक लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, हमारा विरोध जारी रहेगी.
जनता का वादा नहीं किया पूरा : केंद्र सरकार के चार साल तथा राज्य सरकार के साढ़े तीन साल का कार्यकाल बीत चुके हैं, लेकिन भाजपा ने जनता से किये वादे अबतक पूरा नहीं की है. ऐसे वादों की लंबी लिस्ट तैयार हो जायेगी. प्रेसवार्ता में नागेश्वर सिंह, दिनेश मंडल, बिनोद वर्मा, डाॅ सिराज अंसारी, रवि रंजन, राकेश जायसवाल, साहिल कुमार, पंचानन रजक, जूनियर बाबूलाल, किशोर मुर्मू, अलमिना मुर्मू, चंद्रशेखर रजक, किशोर यादव, प्रकाश दास, मनोज कुमार, कुणाल किशोर अविनाश आदि थे.
