देवघर : नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों में छात्रों के बीच पोशाक वितरण नहीं करने वाले प्रभारियों एवं शिक्षकों का वेतन बंद किया जायेगा. जिला शिक्षा अधीक्षक सुधांशु शेखर मेहता ने बताया कि अधिनियम के तहत छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क पोशाक देने का प्रावधान किया गया है.
पोशाक के लिए विभाग से प्राप्त आवंटन को जिले के दो हजार से अधिक स्कूलों को राशि भेजा गया था. पहले 31 मार्च तक पोशाक वितरण का निर्देश दिया गया था. समीक्षा में अगर पोशाक वितरण नहीं किये जाने का मामला सामने आता है तो संबंधित विद्यालय के प्रभारियों एवं शिक्षकों का वेतन बंद कर दिया जायेगा.
वर्तमान में सभी प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का वेतन बंद है. जिला शिक्षा अधीक्षक के सख्त रवैये से शिक्षकों में हड़कंप मच गया है.
