खुशखबरी : डीसी ने की राजस्व भू-हस्तांतरण व भू-अर्जन विभाग की समीक्षा बैठक, पावर स्टेशन की जमीन का हस्तांतरण जल्द

देवघर: समाहरणालय में राजस्व भू-हस्तांतरण, भू-अर्जन व जिला नीलाम पत्र से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा बैठक की गयी. इसकी अध्यक्षता डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने की. उन्होंने देवीपुर में एम्स प्रोजेक्ट को देखते हुए देवीपुर पावर स्टेशन व पावर सब स्टेशन के लिए जमीन चिह्नित कर हस्तांतरण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश सीओ को दिया.

इसके साथ ही मोहनपुर ट्रामा सेंटर, सभी प्रखंडों में प्रखंडस्तरीय स्टेडियम निर्माण के लिए भी जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया जल्द पूरा करने को कहा गया. डीसी ने सभी सीओ से कहा कि अगर किसी प्रखंड में पहले से स्टेडियम है, तो वे अपने बीडीओ से इसकी जानकारी लेकर रिपोर्ट तैयार करें और पर्यटन विभाग को भेजें.

30 दिन के अंदर करें ऑनलाइन म्यूटेशन

ऑनलाइन म्यूटेशन में आने वाली समस्या पर डीसी ने सभी सीओ को निर्देश दिया कि बिना आपत्ति वाले ऑनलाइन म्यूटेशन के जो भी मामले हैं उन्हें 30 दिनों के अंदर व आपत्ति वाले मामलों को 90 दिनों के अंदर निष्पादित करें. इसके साथ ही 30 दिनों या 90 दिनों के बाद जो भी मामले लंबित रह जाते हैं, उन्हें खारिज करते हुए उनका भी निष्पादन किया जाये. बैठक में बताया गया कि पूरे फंड वापस नहीं होने चाहिए. जिले में ऑनलाइन म्यूटेशन से संबंधित 258 मामले लंबित हैं व 743 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है.

सारवां व सोनारायठाढ़ी में बनेगा स्वास्थ्य केंद्र

बैठक में सारवां व सोनारायठाढ़ी में स्वास्थ्य केंद्र के लिए जमीन हस्तांतरण की रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने को कहा गया. सारठ व पालोजोरी सीओ से चितरा कोलियरी के जमीन हस्तांतरण की कार्रवाई की जानकारी लेते हुए उन्हें निर्देश दिया गया कि जो भी सरकारी जमीन है, उन्हें खाली कराने के लिए प्रस्ताव अभिलेख जल्द से जल्द तैयार करें. इस दौरान डीआरडीओ के लिए रिसर्च सेंटर व आवासन के लिए जमीन हस्तांतरण की कार्रवाई व प्रखंड कार्यालय परिसर में पांच हजार मैट्रिक टन की क्षमता वाले गोदाम के कार्यों की स्थिति से डीसी अवगत हुए.

फंड वापस नहीं होना चाहिए

डीसी ने सामाजिक सुरक्षा व आउटसोर्सिंग वाले फंड की स्थिति की जानकारी लेते हुए सीओ से कहा कि प्लानिंग के तहत इस फंड का उपयोग सही तरीके से किया जाये. राशि को किसी प्रकार लौटाया नहीं जाये. आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा अमीन, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर, होम गार्ड आदि रख कर उन पर खर्च किया जा सकता है. जिन अंचलों में वाहन की कमी है, वहां वाहन उपलब्ध करायी जाये.