मोहनपुर : उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने प्रखंड सभागार में विकास योजनाओं की विभागवार व पंचायतवार समीक्षा बैठक की. उन्होंने विकास कार्यों की गति पर असंतोष प्रकट करते हुए कहा कि कार्य नहीं करने वाले कर्मी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा. मनरेगा की समीक्षा में पाया कि 474 गांवों में पांच सौ योजना चल रही है. डीसी ने कहा कि एक गांव में कम से कम तीन से पांच योजना शुरू करें. मनरेगा से शौचालय निर्माण करायें तथा समय पर मजदूरों को भुगतान हो.
प्रधानमंत्री आवास योजना की धीमी गति देख भड़कते हुए कहा कि आवास निर्माण में तेजी लायें, वरना पंचायत सेवक पर कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि जो लाभुक पैसा लेकर आवास का निर्माण नहीं करा रहे हैं, उन पर सरकारी राशि के गबन का मामला दर्ज करायें. वहीं लंबित इंदिरा आवास का निर्माण जल्द नहीं करने पर लाभुक पर मामला दर्ज किया जायेगा.
डीसी ने कहा कि पंचायत को जल्द ओडीएफ करायें. जो मुखिया शौचालय निर्माण कार्य में रुचि नहीं लेते हैं उन पर कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने मुखिया को कंप्यूटर ज्ञान लेने की सलाह दी. पीडीएस की समीक्षा में कहा कि सरकार की निगाह राशन, पेंशन व केरोसिन पर है. राशन व केराेसिन की कालाबाजारी करनेवालों को छोड़ा नहीं जायेगा.
अंचल के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जो आदमी गैर-मजरूआ जमीन पर कब्जा किया है. उसे पुलिस बलों के साथ हटायें. जमीन माफिया को बख्शा नहीं जायेगा. सरकारी जमीन पर केवल सरकारी कार्य होगा. सभी हल्का कर्मचारी को निर्देश दिया कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों को चिन्हित कर सूची तैयार करें, ताकि मुक्त कराया जा सके. इस अवसर पर बीडीओ अशोक कुमार, सीओ राकेश कुमार तिवारी, जेएसएस अरविंद कुमार, बीइइओ तरूण घांटी, एमओ सुरेन्द्र दास, दिलीप सिंह, राजेश्वर सिन्हा, अभियंता दिवाकर चौधरी, राजेश कुमार मंडल, निलेश कुमार, मुखिया भागीरथ राउत, नरेश यादव, हिमांशु शेखर यादव, अनिल कुमार साह, सुमिता देवी, पूजा देवी, पिंकी देवी आदि उपस्थित थे.
सीएचसी का निरीक्षण, अनुपस्थित मिले तीन चिकित्सक
उपायुक्त ने सीएचसी का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान बिना सूचना दिये चिकित्सा प्रभारी समेत तीन चिकित्सक गायब मिले. इस पर उन्होंने नाराजगी प्रकट करते हुए कार्रवाई की बात कही.
