15 साल बाद भी सरकारी कामकाज से दूर हो भाषा, चाईबासा में धरातल पर लागू कराने की बनी रणनीति

हो भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिले 15 साल हो गए, लेकिन सरकारी कामकाज में इसका उपयोग अब तक नहीं हो पाया है. चाईबासा में सामाजिक संगठनों ने इसे धरातल पर उतारने के लिए पहल तेज कर दी है. अब पत्राचार और जागरूकता अभियान पर जोर दिया जाएगा.

चाईबासा. झारखंड में वर्ष 2011 में हो भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिलने के बावजूद सरकारी कामकाज और कार्यालयी पत्राचार में इसके अपेक्षित उपयोग नहीं होने पर अब सामाजिक संगठनों ने इसे धरातल पर लागू कराने की पहल तेज करने का निर्णय लिया है. इसी मुद्दे को लेकर बुधवार देर शाम चाईबासा में आदिवासी हो द्वितीय राजभाषा कार्य समिति की बैठक हुई. बैठक में हो भाषा में सरकारी विभागों से पत्राचार को बढ़ावा देने और लोगों को द्वितीय राजभाषा के अधिकार के प्रति जागरूक करने का निर्णय लिया गया.