जुबली पार्क व मंगलाहाट का होगा कायाकल्प, नगर परिषद की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले
बैठक में शामिल वार्ड पार्षद
नगर परिषद चाईबासा की बोर्ड बैठक में शहर के विकास, स्वच्छता, और पर्यटन स्थलों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए. जुबली पार्क का सौंदर्यीकरण होगा और दुकानों के किराए में वृद्धि की गई है. शहर की सुविधाओं में सुधार के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण साबित हुई.
चाईबासा: नगर परिषद चाईबासा की पांचवीं बोर्ड बैठक शनिवार को अध्यक्ष नितिन प्रकाश की अध्यक्षता में हुई. बैठक में शहर के विकास, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और पर्यटन स्थलों को बेहतर बनाने को लेकर कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई. वार्ड पार्षदों की ओर से सदन में रखे गये जनहित के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के बाद उन्हें सर्वसम्मति से मंजूरी दी गयी.
जुबली पार्क का होगा सौंदर्यीकरण
शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल जुबली पार्क के सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी दे दी. नगर परिषद की अभियंत्रण शाखा स्थल का निरीक्षण कर दीवारों के रंग-रोगन, बोटिंग और आकर्षक फाउंटेन लगाने से संबंधित प्रस्ताव तैयार करेगी. बोर्ड के अनुसार, पार्क के विकास से शहरवासियों को बेहतर मनोरंजन की सुविधा मिलेगी और नगर परिषद के राजस्व में भी बढ़ोतरी हो सकती है.
त्योहार से पहले खुले नालों पर लगेंगे स्लैब
बैठक की शुरुआत 15 जुलाई 2026 को हुई पिछली बोर्ड बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि से हुई. आगामी त्योहारों को देखते हुए शहर के सभी खुले नालों पर स्लैब लगाने का प्रस्ताव पास किया गया. इसके साथ ही पूजा स्थलों तक जाने वाले रास्तों पर प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्णय लिया गया.
मंगलाहाट के सौंदर्यीकरण कार्य की भी समीक्षा की गयी. संवेदक को काम पूरा करने के लिए तीन माह का अंतिम नोटिस दिया गया है. तय समय में काम पूरा नहीं होने पर एकरारनामा रद्द कर नयी निविदा निकालने की चेतावनी दी गयी.
नगर परिषद की दुकानों का किराया बढ़ेगा
बैठक में नगर परिषद की दुकानों के किराये में वृद्धि का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया. निर्णय को स्वीकार नहीं करने वाले दुकानदारों का आवंटन रद्द कर दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जायेगी.
पाइपलाइन लीकेज ठीक करने का निर्देश
पेयजल व्यवस्था की समीक्षा के दौरान पाइपलाइन लीकेज की समस्या सामने आयी. इसके कारण कई घरों तक पानी नहीं पहुंचने की जानकारी दी गयी. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रतिनिधि को लीकेज की तत्काल मरम्मत कराने का निर्देश दिया गया.
स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम कर रही पायनियर एजेंसी को कचरा उठाव के लिए वाहनों की संख्या छह से बढ़ाकर 10 करने को कहा गया. सभी वार्डों में नियमित डोर-टू-डोर कचरा उठाव सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया.
वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के लंबित काम को लेकर एजेंसी ने बताया कि बकाया भुगतान की प्रक्रिया चल रही है. एजेंसी के अनुसार, अगले 20 दिनों में काम शुरू कर दिया जायेगा.
आश्रयगृह में सक्षम लोगों से लिया जायेगा 50 रुपये शुल्क
वार्ड संख्या पांच स्थित आश्रयगृह के संचालन को लेकर भी निर्णय लिया गया. सक्षम लोगों से 50 रुपये शुल्क लिया जायेगा, जबकि बेसहारा और रेस्क्यू कर लाये गये जरूरतमंदों के लिए सभी सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क रहेंगी.
अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए दवा और जरूरी सामग्रियों की खरीद अब साल भर की जगह त्रैमासिक मांग पत्र के आधार पर की जायेगी. इसके अलावा डीएमएफटी फंड से जुड़े विकास कार्यों के प्रस्तावों को भी सर्वसम्मति से मंजूरी दी गयी.
बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी संतोषिनी मुर्मू, उपाध्यक्ष विकास कुमार शर्मा, सभी वार्ड पार्षद, नगर परिषद के कर्मचारी तथा पेयजल और विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.
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