विस्थापितों ने आउटसोर्सिंग कार्य किया ठप

बोकारो थर्मल.

सीसीएल कथारा एरिया के गोविंदपुर-स्वांग प्रोजेक्ट अंतर्गत फेस टू में आउटसोर्सिंग कार्य बुधवार को विस्थापित स्थानीय संघर्ष मोर्चा ने ठप कर दिया. वक्ताओं ने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ कुछ विस्थापितों को काम पर रखने की बात पूर्व में वार्ता में हुई थी. दो विस्थापित को तत्काल काम पर रखने को लेकर उनसे आधार कार्ड की मांग की गयी थी. कागजात लेने के चार महीने बाद भी कंपनी ने उन्हें काम पर नहीं रखा है. दस विस्थापितों को तत्काल काम पर रखा जाये. मांग पूरा होने तक आंदोलन जारी रहेगा. आंदोलन में राजेंद्र अग्रवाल, प्रदीप रविदास, विनोद मुर्मू, खेमलाल सोरेन, संजय कुमार गुप्ता, सुनील यादव, राजेंद्र रविदास, राजेश मुर्मू, विनोद टुडू, दुलारचंद मुर्मू, सोहन हांसदा, तालोरम मुर्मू, दिनेश मरांडी, विनोद हेंब्रम, अनिल बास्के, विनोद कुमार मुर्मू, दशरथ मुर्मू आदि शामिल थे.

प्रबंधन के आश्वासन पर विस्थापितों ने किया आंदोलन स्थगित

फुसरो.

सीसीएल बीएंडके प्रक्षेत्र के करगली ऑफिसर्स क्लब में मंगलवार की शाम को प्रबंधन व कारो बस्ती के विस्थापितों की वार्ता हुई. मांगों पर सहमति बनने के बाद विस्थापितों ने 30 अगस्त से कारो परियोजना में किया जाने वाला चक्का जाम आंदोलन स्थगित कर दिया. वार्ता में बीएंडके जीएम केरामा कृष्णा ने कहा कि प्रबंधन किसी विस्थापित को उनके अधिकार से वंचित नहीं करेगा. 15 दिनों के अंदर सभी मांगों पर पहल की जायेगी. स्लरी पौंड में डेवलपमेंट का काम जारी है. जल्द ही विस्थापितों को आवास के लिए प्लॉट उपलब्ध कराया जायेगा. विस्थापितों का नेतृत्व कर रहे रंजीत महतो ने कहा कि 15 दिनों पर मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की गयी तो तो पुनः आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जायेगी. मौके पर कारो पीओ सुधीर सिन्हा, एसओइएंडएम गौतम महंती, एसओसी सतीश सिन्हा, एसओपी राजीव कुमार, मैनेजर बीएन सिंह, कर्मिक प्रबंधक पीएन सिंह, रेवेन्यू के मनीष महेश्वरी सहित रामवृक्ष कुमार, महावीर लोहार, सुरेश तुरी, चोलवा तुरी, सूरज करमाली, राजू भुइयां, मेघना कुमार आदि थे.

क्या हैं मांगें : कारो के विस्थापितों को जमीन के एवज में नियोजन दिया जाये, परियोजना में संचालित आउटसोर्सिंग कार्य में 75 प्रतिशत नियोजन स्थानीय को दिया जाये, रोड सेल में विस्थापितों को रोजगार मिले, ग्रामीण विस्थापितों का वंशावली व पैप कार्ड बनाया जाये, आरआर साइट के कार्यों में अनियमितता की जांच हो, शिव मंदिर के शिफ्टिंग के समय हुए सामूहिक समझौता पर पहल की जाये, गांव के निकट संचालित खदान में हैवी ब्लास्टिंग पर रोक लगे.