कहा : हर पंचायत में प्रतिदिन 100 लेबर कार्य करेंगे. 10 दिनों का औसत निकालें जिस पंचायत का 100 लेबर से कम कार्य किये है. वहां के रोजगार सेवक को हटायें. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की. डीडीसी राम लखन प्रसाद ने बताया : जिला का 10,293 आवास निर्माण का लक्ष्य है. अब तक 9,983 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. 9000 को स्वीकृति दी गयी है. सीएस ने 30 अप्रैल तक सभी लाभुकों का रजिस्ट्रेशन पूरा करने व प्रथम किस्त का भुगतान करने का निर्देश दिया.
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) की समीक्षा के क्रम में डीडीसी ने बताया : जिला में एक लाख दस हजार मनरेगा मजदूर हैं. इसमें सभी की सीडिंग कर ली गयी है. लेकिन डाटा 77 हजार मजदूरों का ही शो हो रहा है. मुख्य सचिव ने कहा : हर हाल में 30 तक इस कार्य को पूरा करना है. जिला से डीडीसी के अलावे डीआरडीए के निदेशक संदीप कुमार, मनरेगा के नोडल पदाधिकारी पंकज दुबे, परियोजना पदाधिकारी रूपेश तिवारी व सभी प्रखंड के बीडीओ व बीपीओ मौजूद थे.
