बोकारो : सहारा काे बेच दी गयी जमीन वन भूमि निकली, 50 एकड़ जमीन का गलत तरीके से म्यूटेशन

कसमार : सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया रियल स्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड की चास-बोकारो स्थित जिस संपत्ति (भूमि) की नीलामी का आदेश दिया है, वह वन भूमि है़ यह दावा किया है बोकारो के डीएफओ पीआर नायडू ने़ डीएफओ नायडू के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के संबंधित निर्देश के बाद मामले की पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ है़ डीएफओ ने रविवार को इस संबंध में बोकारो के डीसी राय महिमापत रे को पत्र लिख कर आवश्यक हस्तक्षेप करने तथा वन भूमि के म्यूटेशन पर रोक लगाने का आग्रह किया है़ उन्होंने वन भूमि के म्यूटेशन होने पर आश्चर्य जाहिर करते हुए कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए.

क्या है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सहारा इंडिया रियल स्टेट कॉरपोरेशन लि की देश भर में स्थित विभिन्न संपत्तियों को बेचने का आदेश 29 अप्रैल 2016 को अपने एक फैसले में दिया है़15 जुलाई 2016 से ई-नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी है़ इसमें कंपनी की झारखंड में एकमात्र भू-संपत्ति बोकारो के चास प्रखंड के भवानीडीह, फुदनीडीह व नावाडीह स्थित 68़14 एकड़ भूमि है़

वर्ष 2006 में सहारा इंडिया को बेची गयी जमीन
वर्ष 2006 में उक्त जमीन को स्थानीय अलग-अलग लोगों ने चास-बोकारो सब-रजिस्ट्री ऑफिस द्वारा सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड को अलग-अलग डीड के माध्यम से बेची गयी थी. इनमें नावाडीह चिकिसिया निवासी शक्तिपद शर्मा, दशरथ शर्मा, गया राम शर्मा, बिंदेश्वर शर्मा, अमरनाथ शर्मा, जयदेव शर्मा एवं जवाहर शर्मा द्वारा एक रजिस्ट्री 28 जुलाई 2006 को सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम पर हुई है़ इसमें फुदनीडीह के खाता नंबर 27 स्थित 23़ 66 एकड़ भूमि की बिक्री हुई है़

मुजफ्फरपुर निवासी (बिहार) मनीष कुमार इसके अधिकृत खरीदार हैं. 57 लाख 33 हजार रुपये में इसकी बिक्री हुई है़ इसी तरह एक अन्य डीड अतुलचंद्र शर्मा द्वारा की गयी है़ इसमें नावाडीह मौजा के खाता नंबर 10 स्थित 92 डिसमिल जमीन की बिक्री 13़74 लाख रुपये में हुई है़ ऐसे ही कई अलग-अलग डीड में अलग-अलग लोगों द्वारा कुल 68़14 एकड़ भूमि की खरीदारी सहारा इंडिया रियल स्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने की है़

कई राज्यों में संपत्ति की होगी नीलामी

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सहारा इंडिया की संपत्ति की नीलामी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल आदि राज्यों में भी ई-नीलामी के माध्यम से होनी है़ नीलामी के लिए नियम व शर्तें जारी की गयी है़ नीलामी की जिम्मेदारी एचडीएफसी बैंक को सौंपी गयी है़

कुछ भी बताने में कंपनी के अफसर असमर्थ
इस संबंध में सहारा इंडिया और एचडीएफसी बैंक के अधिकारियों का पक्ष लेने का प्रयास किया गया़ उनके मोबाइल नंबरों 9431192402 व 9431368108 व 9470332604 पर संपर्क किया गया़, लेकिन उन्होंने इस संबंध में कुछ भी बता पाने में असमर्थता जतायी़, जबकि कुछ नंबर पर बात नहीं हो पायी़ निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया रियल स्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड की चास-बोकारो स्थित जिस 68.14 एकड़ भूमि की नीलामी का आदेश दिया है. जांच में पाया गया कि इसमें 50 एकड़ वनभूमि को अवैध तरीके से न केवल रैयती बता कर बेच दी गयी, बल्कि उसका म्यूटेशन भी करा लिया गया़

वन विभाग की जमीन को किया गया है चिह्नित : डीएफओ

डीएफओ पीआर नायडू ने कहा कि जांच के क्रम में पता चला कि 50 एकड़ वनभूमि को अवैध तरीके से न केवल रैयती बता कर बेच दी गयी, बल्कि उसका म्यूटेशन भी करा लिया गया़ उन्होंने कहा कि जो भूमि फॉरेस्ट की है, उसकी नीलामी नहीं होने दी जायेगी़ इसके लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा जा रहा है़ उन्होंने कहा कि बेची गयी भूमि में कौन-कौन सा प्लॉट वन विभाग का है, इसकी मार्किंंग कर ली गयी है़ इस मामले में अगर वन विभाग के किसी अधिकारी-कर्मचारी की संलिप्तता पायी गयी, तो उसके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जायेगी़

बोकारो डीएफओ ने किया वनभूमि होने का दावा कहा

डीएफओ ने डीसी को पत्र लिख कर आवश्यक हस्तक्षेप करने और वन भूमि के म्यूटेशन पर रोक लगाने का आग्रह किया है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति नहीं मिली है

सहारा इंडिया की संपत्ति की नीलामी से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति नहीं मिली है. अगर चास की जमीन है, तो कोर्ट के आदेश पर नीलामी होगी. अगर जमीन सरकारी या वन विभाग की है तो किसी भी हाल में नीलामी नहीं होने देंगे.

राय महिमापत रे, डीसी बोकारो

गड़बड़ी की शिकायत मिली, तो कार्रवाई

चास अंचल क्षेत्र के भवानीडीह, फुदनीडीह व नावाडीह गांव की वन भूमि ग्रामीणों द्वारा सहारा रियल स्टेट कॉरपोरेशन को बेचे जाने की जानकारी नहीं है. जांच के बाद अगर गड़बड़ी की शिकायत मिली, तो उचित कार्रवाई की जायेगी.

वंदना सेवजलकर, अंचलाधिकारी, चास