चास : चास प्रखंड क्षेत्र के एनएच 32 के चौड़ीकरण में अधिग्रहित भूमि का सत्यापन व मापी फिर से की जायेगी. इसके लिए बोकारो डीसी राय महिमापत रे ने सत्यापन कर्मचारियों के नेतृत्व में चार टीम गठित की गयी है. टीम चास प्रखंड क्षेत्र के नावाडीह, डुमरजोर, काला पत्थर, पुपुनकी मौजा में अधिग्रहित भूमि का सत्यापन करेगी.
टीम की रिपोर्ट के आधार पर रैयतों को मुआवजा राशि दी जायेगी. गठित प्रथम टीम में राजस्व कर्मचारी विजय कुमार महतो, अमीन शिवेंद्र ठाकुर व चैनमैन विजय रजक, दूसरी टीम में राजस्व कर्मचारी बासुकीनाथ टुडू, अमीन तेजलाल महतो, चैनमैन राज कुमार, तीसरे टीम में राजस्व कर्मचारी चितरंजन टुडू, अमीन अनोज कुमार व चैन मैन अजीत किशोर व चौथे टीम में राजस्व कर्मचारी आलोक कुमार गुप्ता, अमीन शक्ति राम पासवान व चैनमैन गौरांग मुखर्जी को रखा गया है. गठित टीम को भूमि मापी व सत्यापन कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया है.
इएसआइ के लाभ से हैं वंचित 50 हजार मजदूर
बोकारो के 50 हजार मजदूरों को राज्य कर्मचारी बीमा निगम का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि निगम से लाखों रुपया का भुगतान हर माह कई निजी नर्सिंग होम को किया जा रहा है. मजदूरों से सादे बिल भाउचर पर हस्ताक्षर लिया जाता है. ये बातें बियाडा औद्योगिक मजदूर संघ के अध्यक्ष महेश राय ने सूबे के मुख्यमंत्री को लिखी हैं. उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि राज्य कर्मचारी बीमा निगम का लाभ मजदूरों को उचित ढंग से मिल सके, इसके लिए बियाडा बालीडीह में एक अस्पताल का निर्माण कराने की मांग की है. इसके साथ ही संघ के अध्यक्ष ने अपने पत्र में राज्य सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलने की भी शिकायत की है.
संघ के पत्र से अनुज्ञप्ति प्राप्त उद्योगों को ले विचित्र तथ्य का खुलासा होता है. अपने पत्र में संघ ने कहा है कि बियाडा के अनुसार 512 उद्योग आवंटित किये गये हैं, लेकिन सिर्फ 480 उद्योग चालू हैं. कारखाना निरीक्षक कार्यालय से करीब 175 उद्योग को ही अनुज्ञप्ति प्राप्त है. संघ का दावा है कि इनमें भी 170 उद्योग ही चलते हैं और शेष ट्रेडिंग से कार्य कर रहे हैं.
बंद उद्योगों को चालू कराने की मांग : बंद पड़े उद्योगों को दोबारा चालू कराना संभव नहीं होने पर संघ ने भू आवंटन को रद्द कर नये उद्यमियों को आवंटित करने की मांग की है. संघ अध्यक्ष महेश राय ने कहा कि विवशताओं में बंधे मजदूर शोषण के खिलाफ लड़ नहीं सकते. स्थिति बदलने में सक्षम पदाधिकारी मौन हैं. इसीलिए सीएम से समस्या के समाधान की फरियाद की गयी है.
एक माह पहले श्रम नियोजन, प्रशिक्षण विभाग के मंत्री महोदय के आदेश पर एक स्पेशल धावा दल का गठन किया गया है. पांच-छह लोगों का यह दल जिस क्षेत्र में जांच के लिए जायेगा, उसमें उस क्षेत्र के अधिकारी नहीं रहते. बोकारो में टीम ने कार्रवाई की है. अगस्त में तय न्यूनतम मजदूरी का अनुपालन नहीं करनेवालों को पहले नोटिस दिया जायेगा. नोटिस पर अमल नहीं होने पर मामला दर्ज किया जायेगा. मजदूरों के आवास की फिलहाल कोई योजना नहीं है.
मुख्य कारखाना निरीक्षक, श्रम विभाग रांची.
