बोकारो: सरकारी तंत्र के कमजोर पड़ने से राज्य सरकार का 12 करोड़ रु आज तक नहीं वसूला जा सका है. नीलाम पत्र न्यायालय में सर्टिफिकेट केस दर्ज कर नोटिस भेज कर राशि जमा करने का आदेश भी जारी होता है़ लेकिन न तो नोटिस तामिला हो पाता है और न ही राशि की वसूली हो रही है़ फिलहाल बोकारो जिला नीलाम पत्र न्यायालय में 1615 से अधिक मामले चल रहे है़ं.
1500 मामले लंबित : इसमें तो सैकड़ों मामले कई वर्ष पूर्व लंबित है़ इन मामलों में आरोपी बनाये गये आमलोग, सरकारी अधिकारी, बाबुओं पर सरकार का 12 करोड़ रु से अधिक बकाया है़ बताया जाता है कि हाल के दिनों में दायर 1615 वाद में 56 वादों का निष्पादन कर 25 लाख रु. की वसूली की गयी है़ आज भी नीलाम पत्र के 1500 मामले लंबित हैं व सरकारी राशि पचाने वाले मगन है़ं.
बड़े बकायेदारों की संपत्ति होगी कुर्क : जिला नीलाम पत्र न्यायालय में दायर केस की समीक्षा के क्रम में डीसी ने कहा है कि बड़े बकायेदारों का नाम चिह्नित कर एसपी को लिस्ट सौंपी जायेगी. उन्होंने बकायेदारों की संपत्ति की कुर्की-जब्ती की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश भी जारी किया है़.
पुलिसिया कार्रवाई है धीमी : नीलाम पत्रवाद में लगभग 1300 से अधिक बकाया रखने वालों के खिलाफ वारंट निर्गत है़ं ये वारंट एसपी कार्यालय से विभिन्न थानों में भेजे गये हैं, लेकिन पुलिस सभी मामलों में काफी धीमी गति से कार्रवाई कर रही है़ जुलाई माह में 41 बकायेदारों के विरुद्ध वारंट निर्गत हुआ है़.
एसडीओ तथा सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी को वादों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है़ बड़े बकायेदारों को चिह्नित किया जा रहा है़ हर प्रखंड से दो-दो बड़े बकायेदारों की संपत्ति को कुर्क करने के लिए नियम संगत कार्रवाई की जायेगी़
संदीप कुमार, नीलाम पत्र पदाधिकारी.
