बैठक में रजिस्ट्रार जनरल अनिल कुमार चाैधरी व रांची के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार उपस्थित थे. मिली जानकारी के अनुसार सीसीए लगाने संबंधी 12 प्रस्तावों पर बोर्ड ने सुनवाई की. आठ प्रस्तावों को कंफर्म किया गया, जबकि चार प्रस्तावों पर सहमति नहीं दी गयी.
जिला प्रशासन द्वारा भेजे गये प्रस्तावों में कहा गया था कि इनसे समाज को खतरा था. इनके बाहर रहने से विधि-व्यवस्था की समस्या पैदा होगी. इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन के प्रस्ताव पर संबंधित उपायुक्तों ने अपनी सहमति दी थी. इसके बाद सीसीए लगाने संबंधी प्रस्ताव मंजूरी के लिए एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष लाया गया. बोर्ड में सुनवाई के दाैरान संबंधित जिलों के उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे.