रांची : बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार को झारखंड उच्च न्यायालय से एक करोड़ साठ लाख रुपये का स्टेशनरी प्रिंटिंग का अादेश मिला है़ उच्च न्यायालय के साथ पूरे राज्य की निचली अदालत में होटवार जेल के बंदियों द्वारा निर्मित फाइल व अन्य प्रकार के कागजात का प्रयोग किया जायेगा़ जेल में ऑफसेट प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, लेमिनेशन, कटिंग, पंचिंग, फोल्डिंग सहित कई मशीन लगी हुई है़ं उसी का प्रयोग कर न्यायालय के आदेश को पूरा किया जायेगा़ कैदियों के काम से राज सरकार का करोड़ों का राजस्व बच रहा है़.
बताया जाता है कि जेल में उच्च न्यायालय के आदेश को पूरा करने के लिए 60-70 सश्रम कारावास की सजा प्राप्त कैदी लगे हुए है़ं. कैदी काफी रुचि से काम करते है़ं प्रिंटिंग के काम में लगे कैदियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जाती है़ .अनट्रेंड कैदियों को 90 रुपये प्रतिदिन तथा ट्रेंड कैदियों को 120 रुपये प्रतिदिन दी जाती है़ . कैदी इस काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्याेंकि इस काम में ज्यादा श्रम भी नहीं करना पड़ता है और काम भी अधिक होता है़ साक्षर कैदियों को इस काम में लगाया जाता है, ताकि प्रिंटिंग में कोई त्रुटि न रहे़ हालांकि फाइल या अन्य सरकारी दस्तावेज का फार्म छापने के पहले उसका प्रूफ तैयार किया जाता है, उसे जेल प्रशासन के अधिकारी को दिखा कर पूरी तसल्ली कर ली जाती है, उसके बाद ही कागजात की छपाई शुरू की जाती है़ प्रत्येक दिन हजारों फाइल तैयार की जा रही है़ सुबह से ही कैदी काम पर लग जाते है़ं बताया जाता है कि इसके पहले इसी प्रकार का उच्च न्यायालय का आदेश लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा, हजारीबाग को भी मिला था़ इतनी अधिक मांग थी कि जेल उस मांग का पूरा नहीं कर पा रहा था़ उसके बाद यह आदेश होटवार जेल को दिया गया है़.
कैदी काफी लगन से काम कर रहे है़ं हमलोग आदेश को अवश्य पूरा कर देंगे़ हमारे जेल में काफी दिनों से ऑफ सेट, स्क्रीन प्रिंटिंग सहित सभी मशीन है़ं कैदियों को काफी दिनों से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसलिए इस काम में लगे अधिकतर कैदी दक्ष है़ं कैदी काफी मेहनत से काम करते हैं, जिससे काम काफी अच्छा हो रहा है़
सीपी सुमन, जेलर
