रांची : झारखंड विधानसभा का बजट सत्र बुधवार से शुरू होगा. सात मार्च तक चलेगा. वित्त मंत्री राजेंद्र सिंह 21 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2014-2015 का बजट पेश करेंगे. इससे पहले 20 फरवरी को 2013-14 का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया जायेगा. बजट सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ने तैयारी कर ली है. विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनायी है. स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता ने बजट सत्र को लेकर मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष की बैठक बुलायी.
* सदन में शांति व्यवस्था बनाये रखें
– पक्ष-विपक्ष के साथ बैठे स्पीकर शशांक शेखर, दिया सरकार को निर्देश
विधानसभा अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सत्र के दौरान बिरसा चौक गेट बंद रहने की वजह से छात्रों के साथ-साथ आम लोगों को आने-जाने में परेशानी न हो. सरकार लोगों का सुचारु आवागमन सुनिश्चित करे. राज्य सरकार इस समस्या का निदान निकाले. उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र सिंह से कहा कि जरूरत हो, तो अधिक से अधिक पुलिस बल की तैनाती की जाये. मंगलवार को स्पीकर श्री भोक्ता ने बजट सत्र के मद्देनजर सर्वदलीय बैठक बुलायी थी. इसमें पक्ष-विपक्ष के विधायकों से आग्रह किया कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में शांति व्यवस्था बनाये रखें. साथ ही सत्र को सुचारु रूप से चलाने में सहयोग करें. सत्रावधि का सार्थक उपयोग हो, ताकि जनता के सवालों का हल निकल सके.
माले विधायक विनोद सिंह ने कहा कि नये विधेयक की जानकारी सदस्यों को सही तरीके से नहीं हो पाती है. विधेयक एक -दो दिन पहले दिये जाते हैं. विधानसभा सचिवालय एक सप्ताह पूर्व विधेयक उपलब्ध कराये, जिससे इससे संबंधित जानकारी विधायकों के पास उपलब्ध हो सके. स्पीकर ने विधानसभा सचिव को इसकी व्यवस्था करने को कहा. सीपी सिंह ने कहा कि तारांकित प्रश्न डाले जाने के लिए समय कम दिया जा रहा है. इस पर अध्यक्ष ने कहा कि यदि किसी विभाग से संबंधित तारांकित प्रश्न छूट रहे हैं, तो अल्पसूचित में लिया जायेगा. बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, झाविमो विधायक अरविंद सिंह व विधायक बंधु तिर्की शामिल हुए.
* विकास मद में 18270 करोड़ खर्च होंगे
वित्त मंत्री राजेंद्र सिंह 21 फरवरी को 18270 करोड़ का योजना बजट पेश करेंगे. राज्य सरकार ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है. मंत्री द्वारा पेश किये जानेवाले बजट में इस बार मानव संसाधन विभाग के लिए 1800 करोड़, वहीं पंचायती राज विभाग के लिए 1100 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है. सर्वाधिक बजट पथ निर्माण विभाग के लिए है. इस विभाग के लिए 2500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. जल संसाधन विभाग को भी 1900 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं. खाद्य आपूर्ति विभाग को 1010 करोड़ रुपये दिये गये हैं.
* राज्यपाल से मिले सीएम, बजट सत्र के लिए किया आमंत्रित
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को राज्यपाल डॉ सैयद अहमद से मिल कर 19 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र के लिए आमंत्रित किया. श्री सोरेन ने बताया कि राज्यपाल से बजट सत्र को लेकर बातचीत हुई है. बजट सत्र में बुधवार को राज्यपाल का अभिभाषण होना है.
* सत्र में भाग लेने की अनुमति
विधायक हरिनारायण राय को विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति मिल गयी है. अनुमति इडी अदालत ने दी है. राय पर मनी लाउंड्रिंग एवं आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी हैं.
* होगी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था
बजट सत्र के दौरान सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होगी. इससे संबंधित आदेश डीसी और एसएसपी ने संयुक्त रूप से जारी कर दिया है. विस परिसर के 750 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा रहेगी.
* धरना पर बैठेंगे विनोद सिंह : रांची. बगोदर प्रखंड को अनुमंडल नहीं बनाये जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ माले विधायक विनोद सिंह बुधवार को विधानसभा द्वार के समक्ष धरना पर बैठेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार ने बगोदर को अनुमंडल बनाने की दिशा में पहल नहीं की, तो माले विधायक अगले दिन से सदन के अंदर धरना देंगे. बगोदर के साथ राज्य सरकार भेदभाव कर रही है.
सारी प्रक्रिया पूरी करने और सरकार के फैसले के बावजूद बगोदर को नव गठित अनुमंडल की सूची से बाहर किया गया. सरकार ने विधानसभा के अंदर कई बार आश्वासन दिया है कि बगोदर को अनुमंडल बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. इस संबंध में उत्तरी छोटानागपुर के आयुक्त, गिरिडीह के उपायुक्त और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने भी बगोदर को अनुमंडल बनाने की अनुशंसा की थी. श्री सिंह ने कहा कि सरकार को इस दिशा में जल्द से जल्द फैसला लेकर लाखों जनता के साथ न्याय करना चाहिए.
झारखंड : 13 दिनों तक चलेगा सत्र
19 फरवरी : राज्यपाल का अभिभाषण, शोक प्रस्ताव
20 फरवरी : प्रश्नकाल, राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद, सरकार का पक्ष, 2013-14 का तृतीय अनुपूरक बजट
21 फरवरी : प्रश्नकाल, अनुपूरक पर वाद-विवाद, मतदान, वर्ष 2014-15 का बजट पेश
22 फरवरी : प्रश्नकाल, बजट पर वाद-विवाद
24, 25, 26, 28 फरवरी, तीन व चार मार्च : प्रश्नकाल, अनुदान मांगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर और मतदान
पांच मार्च : प्रश्नकाल, विनयोग विधेयक
छह मार्च : प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य
सात मार्च : प्रश्नकाल, गैर सरकारी संकल्प
नोट : 24 फरवरी व तीन मार्च को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी
