रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विधानसभा भवन के लिए किसी को भूमिहीन नहीं किया जायेगा. इसके लिए सभी आश्वस्त रहें. झारखंड विधानसभा आमलोगों के लिए बनेगी, न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए. सीएम एचइसी विस्थापित जनकल्याण समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक में बोल रहे थे. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व हटिया के विधायक नवीन जायसवाल ने किया. गौरतलब है कि 21 जनवरी को कुटे में विधानसभा के नये भवन का शिलान्यास होना है.
स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं. एचइसी विस्थापित जन कल्याण समिति के प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे को लेकर सीएम से मुलाकात की. अपनी समस्याएं बताते हुए कहा कि गांव को उसी स्थिति में रहने दिया जाये. यदि कृषि भूमि ली जाती है, तो उन्हें सरकारी नौकरी दी जाये. इस पर सीएम ने कहा कि आमजनों की समुचित व्यवस्था किये बगैर उसपर अमल करना सरकार की मंशा नहीं है. उन्होंने जरूरत पड़ने पर पुन: सर्वेक्षण की बात भी कही.
बैठक में भवन निर्माण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी, मुख्य सचिव आरएस शर्मा, भवन निर्माण सचिव राजबाला वर्मा, राजस्व सचिव जेबी तुबिद, सीएम के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह, डीसी रांची विनय चौबे, एसडीओ अमित कुमार समेत जीआरडीए के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे. वहीं प्रतिनिधिमंडल में हटिया विधायक समेत रतन तिर्की, मोख्तार अंसारी, अजय नाथ शाहदेव समेत अन्य लोग शामिल थे.
समिति के अध्यक्ष रतन तिर्की ने कहा कि एचइसी निर्माण के समय ही समिति से सहमति हुई थी कि नौकरी में विस्थापितों को प्राथमिकता दी जायेगी. इसलिए पहले जमीन विस्थापितों को वापस की जाये.विस्थापित 21 को काला दिवस मनायेंगे.
विधायक नवीन जायसवाल ने जल्द समाधान निकालने की मांग की. उन्होंने कहा कि एचइसी के विस्थापित कृषि योग्य जमीन पर खेती कर अपनी जीविका चला रहे हैं. उन्होंने सीएम से कुल अधिग्रहीत भूमि का 25 प्रतिशत भूमि आवंटित करने, रोजगार का गारंटी देने का अनुरोध किया.
