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अफसर पहुंचे: केश्वर राय हत्याकांड की उच्चस्तरीय जांच शुरू

रांची: न्यू मधुकम रोड नंबर-चार निवासी केश्वर राय हत्याकांड की उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी गयी है. सरकार के गृह विभाग ने इस मामले की जांच के लिए रांची जोन के आइजी और आयुक्त की कमेटी बनायी है. इसमें प्रमंडलीय आयुक्त केके खंडेलवाल और जोनल आइजी एमएस भाटिया शामिल हैं. दोनों अधिकारी गुरुवार को दिन […]

रांची: न्यू मधुकम रोड नंबर-चार निवासी केश्वर राय हत्याकांड की उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी गयी है. सरकार के गृह विभाग ने इस मामले की जांच के लिए रांची जोन के आइजी और आयुक्त की कमेटी बनायी है. इसमें प्रमंडलीय आयुक्त केके खंडेलवाल और जोनल आइजी एमएस भाटिया शामिल हैं.

दोनों अधिकारी गुरुवार को दिन के एक बजे केश्वर राय के घर पहुंचे और उनके परिजनों से बातचीत की. वे दो घंटे तक वहां रुके. इस दौरान सिटी एसपी मनोज रतन, इंस्पेक्टर अरविंद सिन्हा, हरिश्चंद्र सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता मनोहर यादव, सुरेश गोप, इंद्रजीत व पड़ोसी रामानंद भी मौजूद थे. मनोहर यादव सहित अन्य ने घटना के संबंध में जांच कमेटी को कई बातें बतायी.

कमेटी के सदस्यों ने केश्वर राय की पत्नी, दो पुत्रियां निभा व रूबी, पुत्र रवि चंद्र राय, केश्वर के ममेरा भाई सरोज यादव व घटना में जख्मी हुए रामनंद राय से जानकारी ली. जिस नाली के कारण विवाद हुआ था, कमेटी ने उसका भी निरीक्षण किया. उसके बाद केश्वर राय के घर के प्रथम तल्ला, जहां घटना घटी थी, उसका निरीक्षण किया.

गौरतलब है कि 16 अक्तूबर,2013 को नाली विवाद के कारण फौजी केश्वर राय की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. 17 अक्तूबर को किशोरगंज चौक में जाम के दौरान भी पुलिस ने गोली चलायी थी और केश्वर के परिजनों के साथ मारपीट की थी.

गमगीन हो गया माहौल
जिस समय आयुक्त व आइजी पूछताछ कर रहे थे, उस दौरान के केश्वर की पत्नी, पुत्र व पुत्री रोने लगे. जख्मी हुए पुत्र रवि चंद्र राय ने बताया कि घटना के बाद भी पुलिस ने उनके परिवार के 80 वर्षीय वृद्ध के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कर दी, जबकि वह घटना के समय मौजूद नहीं थे.

अन्य ने भी बताया : जन कल्याण समिति के अध्यक्ष मनोहर यादव ने बताया कि 24 से 30 अक्तूबर तक वह और केश्वर के पिता असरफी राय ने न्याय के लिए राजभवन के समक्ष अनशन किया था. मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अनशन समाप्त कराते हुए आश्वासन दिया था कि मामले की जांच सचिव स्तर के अधिकारी व आइपीएस अफसर करेंगे. बाद में मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को मामले की जांच के लिए आइएएस व आइपीएस की कमेटी बना कर जांच करने का आदेश दिया था. तब बात आगे बढ़ी और उच्चस्तरीय जांच शुरू हुई.

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