रांची: झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी परिषद की बैठक में पारा शिक्षकों के मानदेय में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की अनुशंसा केंद्र सरकार से करने का निर्णय लिया गया. भारत सरकार की स्वीकृति के बाद इस संबंध में आगे कार्रवाई की जायेगी. शुक्रवार को मुख्य सचिव आरएस शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में शैक्षणिक सत्र 2014-15 में बच्चों को नि:शुल्क किताब देने के पूर्व की परिषद की बैठक में लिए गये निर्णय पर विचार किया गया.
पहले झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने एनसीइआरटी से किताब क्रय करने का निर्णय लिया था. एनसीइआरटी ने किताब के लिए 218 करोड़ रुपये मांगे थे. प्रावधान से अधिक राशि मांगे जाने के कारण बैठक में परियोजना स्तर से किताब के लिए टेंडर करने का निर्णय लिया गया. इसके लिए यथाशीघ्र टेंडर प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया.
स्कूल भवन के निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के सुदूरवर्ती इलाकों में पक्का स्कूल भवन निर्माण के बदले प्री-फैब्रिकेटेड भवन बनाया जाय. मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव के विद्या सागर ने बैठक में बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन में बढ़ोतरी हुई है. राज्य में ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या में भी कमी आयी है. भारत सरकार के अधिकारी ने सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी दी. बैठक में समावेशी शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन विद्यालय से बाहर कराने का सुझाव दिया गया.
बैठक में पेयजल व स्वच्छता विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर प्रसाद, मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव के विद्यासागर, वित्त सचिव एपी सिंह, राज्य परियोजना निदेशक ममता, यूनिसेफ के राज्य प्रमुख जॉब जकारिया समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
