रांची: सरकार द्वारा निबंधन के लिए आधारकार्ड की अनिवार्यता से संबंधित जारी आदेश से लोगों की परेशानी बढ़ गयी है. गुरुवार को रजिस्ट्री कार्यालय में निबंधन कराने वालों की संख्या काफी कम रही. जमीन का निबंधन कराने आये अधिकतर लोग बैरंग लौट गये. उनके पास आधार कार्ड नहीं था. मात्र छह की ही रजिस्ट्री हुई.
अन्य दिनों में यह संख्या 80 से 90 तक पहुंच जाती है. यही नहीं शादी के निबंधन का भी आंकड़ा अन्य दिनों की अपेक्षा कम रहा. गुरुवार को मात्र दो जोड़ों का ही निबंधन हुआ. सरकार के आदेश का असर केवल रांची निबंधन कार्यालय में ही नहीं बल्कि डोरंडा-1 व 2 तथा कांके में भी देखने को मिला. बताया गया कि कांके में तीन बजे तक एक भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई थी. निबंधन नहीं होने से सरकार को राजस्व की भी हानि हो रही है.
अवर निबंधक सैय्यद ओबेदुल्ला ने इस बात की जानकारी विभाग को दे दी है. मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने सारे अवर निबंधक कार्यालय को मौखिक तौर पर आदेश दिया है कि निबंधन के लिए फिलहाल आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा.
