रांची: राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय के लगभग आठ हजार शिक्षकों की प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है. इस मामले में अब बिहार की स्थिति की जानकारी नहीं ली जायेगी. प्रोन्नति का प्रस्ताव 30 दिसंबर को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में भेजे जाने की संभावना है. शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि प्रोन्नति का प्रस्ताव अगली कैबिनेट की बैठक में रखा जायेगा.
लटक गया था मामला : शिक्षा मंत्री ने पूर्व में शिक्षकों की प्रोन्नति के मामले में बिहार की स्थिति की जानकारी लेने का निर्देश दिया था. जिसके बाद मामला लटक गया था. शिक्षकों के आंदोलन के बाद मंत्री ने अपना रुख नरम कर लिया था. शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रोन्नति का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजने के लिए फाइल शिक्षा मंत्री को भेज दी है. मंत्री की स्वीकृति के बाद फाइल कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा.
1000 शिक्षक बनेंगे हेडमास्टर : शिक्षकों की प्रोन्नति से राज्य के लगभग एक हजार शिक्षक मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक बन जायेंगे. मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 3078 पद स्वीकृत हैं. वर्तमान में 300 विद्यालयों में ही स्थायी प्रधानाध्यापक हैं. लोहरदगा व हजारीबाग जिले में एक भी विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं हैं.
नियुक्ति की तिथि से मिलनी है प्रोन्नति
सरकार शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ प्रशिक्षण की तिथि से दे रही थी, जबकि शिक्षकों का कहना था कि सरकार की गलती के कारण शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्य समय पर पूरा नहीं है. इसलिए शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि से प्रोन्नति दी जाये. शिक्षक सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गये. सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में निर्णय दिया.
क्या है मामला : सरकार द्वारा वर्ष 1994 व 1999 में एकीकृत बिहार के समय में स्नातक व उच्च योग्यताधारी अप्रशिक्षित विद्यार्थियों की प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक पद पर नियुक्ति की गयी थी. नियुक्ति के समय प्रावधान किया गया था कि सरकार शिक्षकों का प्रशिक्षण करायेगी. सरकार द्वारा शिक्षकों को समय पर प्रशिक्षित नहीं कराया गया. बाद में हाइकोर्ट के आदेश पर शिक्षकों का प्रशिक्षण वर्ष 2002 में पूरा हुआ.
