रांची: रांची जिले में छह परियोजनाएं अब तक चालू नहीं हो पायी है, क्योंकि जिला भू-अजर्न कार्यालय के पास मुआवजा देने के लिए राशि नहीं है. जिला भू-अजर्न कार्यालय ने मुआवजा के लिए 15.50 करोड़ रुपये की मांग सरकार से की है, जो अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया है.
ये सारी योजनाएं मुआवजे की आस में लटके हुए हैं. इनमें तुरूप की दो योजनाएं हैं. इस योजना के लिए कुल 6.83 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है. वहीं हॉटलिप्स चौक से बूटी मोड़ तक सड़क चौड़ीकरण का भी मामला फंस गया है. यही नहीं, रांची-टाटा पथ के दसवें किमी में मौजा-कल्याणपुर के अंतर्गत ब्रिज के पहुंच पथ के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव 27 अप्रैल को ही राज्य सरकार को भेजा गया था, जो आज तक विभाग में लंबित है.
इसके लिए मात्र 45 डिसमिल जमीन की आवश्यकता है. आरा में भी रिंग रोड के लिए 2.53 एकड़ भूमि अधिग्रहण का किया जाना है. मुआवजा राशि नहीं मिलने की वजह से भू-अधिग्रहण का कार्य फंसा हुआ है.
रिंग रोड की संचिका लौटी: तुरूप स्थित रिंग रोड परियोजना से संबंधित प्रस्ताव को विभाग ने लौटा दिया था. प्रस्ताव में त्रुटि होने की वजह से लौटा दी गयी थी, लेकिन जिला भू-अजर्न कार्यालय ने उन त्रुटियों को सुधार कर 18 नवंबर को पुन: विभाग को भेज दिया है.
