रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जिन जनप्रतिनिधियों के घर में शौचालय नहीं है, उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जायेगा. चुनाव के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि शैक्षणिक योग्यता और अन्य अहर्ता के बजाय शौचालय को महत्वपूर्ण किया जाये. राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में झारखंड में शौचालय काफी कम है. आज भी ग्रामीण इलाकों में अधिकतर लोग खुले में ही शौच करने को मजबूर हैं.
यह काफी चिंतनीय है. राज्य सरकार यह चाहती है कि हर घर में शौचालय हो. पहले जनप्रतिनिधि स्वयं इसे अपने पर लागू करें, तभी दूसरे पर यह कानून लागू किया जाये. श्री सोरेन मंगलवार को विश्व शौचालय दिवस पर पेयजल और स्वच्छता विभाग तथा यूनिसेफ के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे.
मुख्यमंत्री ने मौके पर राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी के माता-पिता को शौचालय निर्माण के बाबत 4.62 लाख रुपये का चेक प्रदान किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिए प्रयोग आनेवाली वस्तुएं (पैन और अन्य) पर लगनेवाले मूल्य वर्धित कर (वैट) को समाप्त करने का प्रयास करेगी. जल्द ही सरकार की ओर से इंदिरा आवास में भी शौचालय निर्माण कराने का फैसला लिया जायेगा. सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है. उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में शौचालय और स्वच्छता को लेकर हम जागरूक नहीं हैं. खुले में शौच से मुक्त होनेवाले गांवों को सरकार शुद्ध पानी भी उपलब्ध करायेगी. वैसे भी पूर्व में मेरे द्वारा पीएचइडी मंत्री की हैसियत से 2017 तक सभी गांवों में पाइप वाटर सप्लाई योजना के तहत जलापूर्ति बहाल करने का संकल्प लिया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय अधिकारी ऐसी योजनाएं बनायें, जिसका लाभ आम आदमी तक पहुंच सके. सिर्फ फाइलों में योजनाएं बनाने से कोई भी कार्यक्रम और मिशन पूरा नहीं होगा. सरकार जल्द ही टय़ूबवेल को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेगी. टय़ूबवेल में सब कुछ ठीक नहीं है. उल्टा-पुल्टा हो रहा है. अधिक भूमिगत जल के दोहन से आर्सेनिक, आयरन, और अन्य खनिजों के अंश पानी में आ रहे हैं, जिससे शरीर पर कुप्रभाव पड़ रहा है. उन्होंने 21 नवनियुक्त सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिया. ओरमांझी प्रखंड के जूनियर फुटबॉल खिलाड़ियों, उनके कोच को भी स्मृति चिह्न् देकर सम्मानित किया. विभागीय मंत्री जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा कि नवनियुक्त सहायक अभियंता बेहतर तरीके से कार्य करें. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि सभी गांवों में शुद्ध पीने का पानी मुहैया हो सके. अपर मुख्य सचिव सुधीर प्रसाद ने कहा कि मार्च 2014 तक दो से ढाई लाख नये शौचालय राज्य भर में बनाये जायेंगे. इसके लिए मनरेगा कनवर्जेस से भी पैसा मिलने लगा है.
उन्होंने कहा कि खुले में शौच करने की वजह से झारखंड में कुपोषण, एनिमिया, न्यूमोनिया, डायरिया और अन्य बीमारियां हो रही हैं. झारखंड का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी इससे प्रभावित हो रहा है. कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ममता, यूनिसेफ के राज्य प्रमुख जॉब जकारिया, पीएमयू के मुख्य अभियंता समीर दां समेत अन्यमौजूद थे.
सीएम की घोषणाएं
2017 तक सभी गांवों में पाइप जलापूर्ति व्यवस्था
इंदिरा आवास में भी बनेगा शौचालय
शौचालय में प्रयुक्त होनेवाली सामग्रियां होंगी वैट मुक्त
अधिकारी योजनाओं को फाइलों में न लटकायें
शौचालय मुक्त होनेवाले गांवों में पाइपलाइन जलापूर्ति
