रांचीः ग्रामीण विकास, पंचायती राज व श्रम मंत्री चंद्रशेखर दुबे (ददई दुबे) ने पंचायतों को संपूर्ण अधिकार देने का निर्देश दिया. जन प्रतिनिधियों को प्रावधान के तहत सुविधाएं देने की बात भी कही. रविवार को नेपाल हाउस सचिवालय में तीनों विभागों की समीक्षा के दौरान मंत्री ने अफसरों से कहा कि अब तक जिन विभागों का अधिकार नहीं मिला है, उसे एक माह में दिलाने का प्रयास करें.मंत्री ने कहा कि झारखंड को विशेष राज्य के दरजे की जरूरत नहीं है. यहां प्रचुर मात्र में खनिज संपदा है. यहां की 70 फीसदी राशि सरेंडर हो जाती या निजी खाते में रख ली जाती है.
ग्रामीण विकास : मंत्री को अफसरों ने बताया कि मनरेगा के का कार्यो का वास्तविक आंकड़ा एमआइएस में इंट्री नहीं हो पा रहा है. वास्तविक से कम कार्य ही दर्ज किये गये हैं. मंत्री ने प्राथमिकता से तत्काल त्रुटियों को दूर करने का निर्देश दिया. उन्होंने निगरानी अनुश्रवण समिति की बैठक इसी माह बुलाने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने प्रखंड भवनों के निर्माण कार्य की भौतिक व आर्थिक प्रगति की जानकारी मांगी.
पंचायती राज : मंत्री ने पंचायतों को अधिकार देने के साथ ही पंचायत भवनों के निर्माण पर तेजी से काम करने को कहा है. उन्होंने कहा कि जहां काम नहीं हुआ है, उसकी बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग हो. उन्होंने बीसीसीएल व डीवीसी एरिया में भी पंचायत भवन बनाने के लिए कहा.
श्रम विभाग : मंत्री ने कहा कि कारखाना में मजदूरों की सुरक्षा की भरपूर व्यवस्था होनी चाहिए. उनके हितों को खास ख्याल रखा जाये. धावा दल को सक्रिय करने की बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बाल श्रमिक पर कारगर तरीके से पाबंदी लगायी जानी चाहिए.
