मेल टुडे का ताजा खुलासा
नयी दिल्ली:कोयले की कालिख सरकार का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है. सीबीआइ सूत्रों के हवाले से मेल टुडे ने लिखा है कि खदान आवंटन के लिए हुई स्क्रीनिंग कमेटी की 35वीं बैठक की भी अहम फाइलें गायब हैं. 20-23 जून और 30 जुलाई को हुई बैठक में कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और सुबोधकांत सहाय से जुड़ी कंपनियों को ब्लॉक आवंटित हुए थे. बैठक में पूर्व मंत्री दसारी एन राव की कंपनी सौभाग्य मीडिया को झारखंड में कोल ब्लॉक आवंटित हुए.
इस बीच, सीबीआइ डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने कहा है कि 27 अगस्त को वह कोल स्कैम की जांच की स्थिति और खोयी फाइलों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बतायेंगे और आगे की जांच के लिए निर्देश मांगेंगे.
कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने भी माना है कि खदान आवंटन से जुड़ी कुछ फाइलें गायब हैं. उन्होंने अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में जांच कमेटी बना कर मामले की जांच के आदेश दे दिये हैं.
हालांकि, विपक्ष को गुरुवार को संसद में बड़ी जीत मिली, जब संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि गायब फाइलों के मुद्दे पर होनेवाली चर्चा में पीएम हस्तक्षेप कर सकते हैं. साथ ही संसद का सत्र पांच सितंबर तक बढ़ाने की भी घोषणा कर दी गयी.
ज्ञात हो कि इससे पहले मेल टुडे ने ही खुलासा किया था कि वर्ष 1993 से 2005 के दौरान हुए कोल आवंटन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हैं. इनमें कांग्रेस सांसद विजय दर्डा की सिफारिशवाली फाइल भी शामिल है. दर्डा ने बांदेर कोल ब्लॉक के लिए सिफारिश की थी, जिसे पीएमओ ने आगे बढ़ाया था.
कोयला घोटाला
-सीबीआइ निदेशक सुप्रीम कोर्ट से 27 अगस्त को मांगेंगे जांच के लिए निर्देश
-1.86 लाख करोड़ का है पूरा घोटाला
