रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले के नौ शेष मामलों का निष्पादन यथाशीघ्र करने के सीबीआई को निर्देश देते हुए कहा है कि यदि आवश्यक हो तो बचे मामलों में दिन प्रतिदिन की सुनवाई कर उनका निपटारा किया जाये.झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन एन तिवारी और न्यायमूर्ति पीपी भट्ट की खंड पीठ ने चारा घोटाले के शेष मामलों की सुनवाई उच्च न्यायालय की निगरानी में शीघ्र करवाने से जुड़ी राजीव रंजन उर्फ ललन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को यह निर्देश दिये.
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सोमवार को न्यायालय के समक्ष चारा घोटाले के बकाया मामलों की निचली अदालत में सुनवाई की स्थिति की रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया कि इस घोटाले से जुड़े कुल नौ मामलों की अभी रांची की सीबीआई अदालत में सुनवाई जारी है. सीबीआई ने न्यायालय को सूचित किया कि नौ मामलों में से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़े चाईबासा कोषागार से 37 करोड़, 70 लाख रुपये अवैध ढंग से निकालने के मामले आर सी 20-ए-96 और एक अन्य मामले में बहस अंतिम चरण में है. जबकि चार अन्य मामलों में चंद गवाहों की गवाही शेष है.उच्च न्यायालय में पेश प्रगति रिपोर्ट में सीबीआई ने बताया कि चारा घोटाले के तीन अन्य मामलों में अभी लगभग तीन सौ गवाहों की गवाही बाकी है जिस पर न्यायालय ने नाराजगी जतायी और कहा कि इन मामलों में आवश्यक होने पर दिन प्रतिदिन की सुनवाई कर इनका शीघ्र निपटारा किया जाये.
सीबीआई ने न्यायालय को बताया कि झारखंड में चारा घोटाले के 53 मामलों में से 44 में फैसला आ चुका है. न्यायालय ने सीबीआई की स्टैटस रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त करते हुए उसे चारा घोटाले में नई प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिये. इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 सितंबर को होगी. कुल 950 करोड़ रुपये के गबन से जुड़े चारा घोटाले का खुलासा लालू यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ था. चारा घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई की झारखंड उच्च न्यायालय निगरानी कर रहा है.
