पणजी (गोवा): झारखंड सरकार रिलायंस पावर के तिलैया संयंत्र को सार्वजनिक इकाई का दर्जा देने के लिये केंद्र के निर्णय का इंतजार कर रही है. इकाई को यह दर्जा मिलता है तो निजी कंपनी को प्रस्तावित वृहत बिजली परियोजना के लिये वन भूमि के इस्तेमाल के लिए क्षतिपूर्ति करने के प्रावधानों से छूट मिल जाएगी.
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ऐसी क्षतिपूर्ति से छूट मिली हुई है. रिलायंस पावर की तिलैया इकाई की स्थापना विशेष उद्देश्यीय कंपनी कर रही है. इस विशेष उद्देश्यीय कंपनी का गठन बिजली वित्त निगम (पीएफसी) ने किया है. वृहत बिजली संयंत्रों के लिये पीएफसी नोडल एजेंसी है.
झारखंड के प्रधान सचिव (उर्जा) विमल कृति सिंह ने प्रेट्र से कहा, ‘‘अभी इस बारे में केंद्र को निर्णय करना है कि तिलैया संयंत्र को निजी कंपनी माना जाए या सरकारी संयंत्र. इसके आधार पर संयंत्र के लिये अधिग्रहण की गयी जमीन के लिये क्षतिपूर्ति के प्रावधानों से छूट देने या नहीं देने पर विचार किया जाएगा.’’
