रांची: राज्य सरकार का न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) तैयार हो गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिन के 11 बजे सूचना भवन में इसकी घोषणा करेंगे. बताया जाता है कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शिक्षा, आंतरिक सुरक्षा और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया गया है. आंतरिक सुरक्षा के तहत नक्सलवाद की जड़ में जाकर समस्या का समाधान खोजने, पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने और नयी पुलिस चौकियां स्थापित करने की बात कही गयी है.
शिक्षा को रोजगारपरक बनाने और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर भी सरकार के सभी घटक दल सहमत हैं. महिला शिक्षकों की नियुक्तियां की जायेगी. सूत्रों के अनुसार, सीएमपी में ग्रामीण ढांचा में पीएमजीएसवाइ को तेज करने और ग्रामीणों विद्युतीकरण के तहत पात्र गांवों में बिजली पहुंचाने की बात कही गयी है.
बताया जाता है कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम की रूपरेखा 20 से अधिक पन्नों की है. सरकार की मॉनिटरिंग के लिए समन्वय समिति बनाने का काम भी पूरा हो गया है. इसकी भी घोषणा हो सकती है. समिति में घटक दलों के नेता शामिल होंगे. सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश या कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बीके हरि प्रसाद इसके अध्यक्ष हो सकते हैं.