रांची: ग्रामीण विकास सह पंचायती राज मंत्री केएन त्रिपाठी अपने विभागीय सचिव अरुण को निलंबित करना चाहते हैं. विभागीय योजना की एक फाइल पर मंत्री ने नरेगा आयुक्त, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव या सेक्शन ऑफिसर के माध्यम से फाइल भेजने का निर्देश दिया है. मंत्री ने लिखा है कि विभागीय सचिव को इसी क्षण से निलंबित किया जाता है.
मंत्री ने जिस योजना की फाइल पर टिप्पणी की है, वह फाइल राज्य में नयी बीपीएल सूची जारी किये जाने में हो रहे विलंब के दौरान 12,500 रुपये या उससे कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को बीपीएल माने जाने के प्रस्ताव से संबंधित है. श्री त्रिपाठी ने प्रस्ताव पर सवाल नहीं उठाया. प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सचिव के संबंध में अपनी टिप्पणी की है.
अरुण को ही सौंपा पंचायती राज
मंत्री केएन त्रिपाठी द्वारा सचिव को निलंबित करने के आदेश से अनजान राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने ग्रामीण विकास सचिव अरुण को ही पंचायती राज विभाग का प्रभार सौंप दिया. पंचायती राज सचिव के विद्यासागर के छुट्टी पर चले जाने के कारण अरुण को उनके विभाग का भी प्रभार दे दिया गया. पंचायती राज की फाइल में भी श्री त्रिपाठी ने सचिव के माध्यम से फाइलें नहीं भेजने और उनको निलंबित किये जाने की बात लिखी. हालांकि इस बार भी मंत्री ने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
..तो अलमारी में पड़ा रहेगा आदेश
ग्रामीण विकास सह पंचायती राज मंत्री केएन त्रिपाठी का अपने विभागीय सचिव के निलंबन का आदेश सचिवालय के बाबू की अलमारी में पड़ा रह जायेगा. नियमानुसार, झारखंड में मंत्रियों को विभागीय सचिवों को निलंबित करने का अधिकार नहीं है. विभागीय सचिव से नाराज होने की स्थिति में मंत्री मुख्यमंत्री या कार्मिक विभाग से उनके निलंबन या स्थानांतरण की अनुशंसा कर सकते हैं. जबकि, केएन त्रिपाठी ने अपने विभागीय सचिव के निलंबन से संबंधित टिप्पणी योजनाओं की फाइल पर लिखी है. ये फाइलें मुख्यमंत्री तक नहीं जायेंगी. मंत्री के आदेश या टिप्पणी पर सरकार में विचार नहीं किया जायेगा.
फाइल पर क्या टिप्पणी या आदेश दिया है, यह बताने के लिए बाध्य नहीं हूं. मंत्री के रूप में हम गोपनीयता की शपथ लेते हैं. मैं मीडिया का स्पोक्स पर्सन भी नहीं हूं. फाइल पर क्या लिखा, इस पर कोई बात नहीं करूंगा.
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