रांची: राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति मामले में सरकार एलपीए (अपील याचिका) दायर करेगी. इसके लिए शिक्षा विभाग ने विधि विभाग से राय मांगी है. झारखंड हाइकोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश में ओवर एज अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया था. हाइकोर्ट ने कहा था कि अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना एक अगस्त 2013 के बदले एक जुलाई 2011 से की जाये. इसके लिए विज्ञापन निकालने को कहा गया था. दो सप्ताह का समय भी दिया गया था. शिक्षा विभाग अब हाइकोर्ट के पूर्व के आदेश के खिलाफ अपील याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है.
उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व वर्ष 2011 में राज्य में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गयी थी. नियुक्ति प्रक्रिया में बार-बार बदलाव के कारण हाइकोर्ट ने इसे बाद में निरस्त कर दिया था. साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगले शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाये, लेकिन सरकार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं की गयी. इससे सैकड़ों विद्यार्थी ओवर एज हो गये. उम्र अधिक होने के कारण अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द कर दिया गया. शिक्षक नियुक्ति नियमावली में पूर्व में पांच वर्ष की छूट दी गयी थी.
नवंबर 2013 में जमा हुआ था आवेदन
कक्षा एक से आठ तक में शिक्षक नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा ली गयी थी. पर कक्षा छह से आठ के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुरूप पद सृजित नहीं थे. इस कारण कक्षा छह से आठ में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी. अंत में शिक्षा विभाग ने कक्षा एक से पांच में ही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया. 15 नवंबर 2013 से 30 दिसंबर तक आवेदन जमा हुआ.
नियुक्ति में पांच वर्ष की मिली थी छूट
शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 में निर्धारित उम्र सीमा में पांच वर्ष की छूट दी गयी है. नियमावली की कंडिका 13 में कहा गया है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड सरकार की ओर से तृतीय कोटि के पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र सीमा में पांच वर्ष की छूट दी गयी है. जबकि सभी कोटि के पारा शिक्षकों की अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष निर्धारित की गयी है.
‘‘हाइकोर्ट के आदेश पर विधि विभाग से राय मांगी गयी है. शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 में सभी कोटि के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में पांच वर्ष की छूट दी गयी है. मामले में अपील याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है.’’
गीताश्री उरांव, शिक्षा मंत्री
