रांची . मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में झारखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक की. श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को 150 दिन का रोजगार देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय.
अभी सौ दिनों का रोजगार देने की व्यवस्था है. सीएम ने मनरेगा के लिए 500 करोड़ के रिवाल्विंग फंड बनाने का निर्देश भी दिया. बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 14-15 में मनरेगा के अंतर्गत हुई प्रगति एवं अद्यतन स्थिति पर चर्चा करते हुए सीएम ने मनरेगा मजदूरों का डाटाबेस तैयार करने व मॉनीटरिंग पर बल दिया. सीएम ने कहा कि मजदूरों का पलायन एक समस्या है, दूसरे राज्य में जाकर यहां के मजदूर मनरेगा से कम राशि पर भी मजदूरी करते हैं. इसे रोकने की जरूरत है.
ग्रामीण विकास मंत्री केएन त्रिपाठी ने कहा कि राज्य में मनरेगा के तहत चलाये जा रहे कार्यो की समीक्षा आवश्यक है. उन्होंने कहा कि राज्य के वैसे प्रखंड जहां मनरेगा की प्रगति कम है उस पर विशेष ध्यान दिया जाये. बैठक में विकास आयुक्त आरएस पोद्दार, स्वास्थ्य विभाग के सचिव बीके त्रिपाठी, कृषि सचिव विष्णु कुमार, सीएम के प्रधान सचिव एसके सत्पथी, ग्रामीण विकास सचिव अरुण समेत अन्य पदाधिकारी व पर्षद के सदस्य मौजूद थे.
