रांची:मुख्य सचिव सुधीर प्रसाद ने ऑनलाइन म्यूटेशन की गलतियों को सुधारने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि जमीन के ऑनलाइन दाखिल-खारिज के मामले में कई गलतियां उभर कर आयी हैं. इसका सुधार किया जाना जरूरी है. अब तक डेढ़ दर्जन से अधिक राजस्व अंचलों का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है.
उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों से कहा है कि सभी सरकारी भूमि पर सूचना लगायी जाये. उन्होंने नेशनल रीफार्म और लैंड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत भूमि की विवरणी तैयार करने की बातें भी कही. सभी उपायुक्तों को इस कार्य का स्वयं पर्यवेक्षण करने का आदेश दिया गया. मुख्य सचिव ने अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी भूमि पर भी सूचना पट्ट लगाये जाने का निर्देश दिया.
उन्होंने कहा है कि सभी अतिक्रमित सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की जरूरत है. मुख्य सचिव ने सड़क निर्माण के लिए सरकारी जमीन का हस्तांतरण मंत्रिमंडल की बैठक में रखने का आदेश भी दिया है. एनएचएआइ को सरकारी भूमि का हस्तांतरण नहीं होने से एनएच-33, एनएच-75 और अन्य के लिए सरकारी भूमि दिये जाने में देर हो रही है. इसकी विस्तृत रिपोर्ट भी उन्होंने मांगी है. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जमीन वापसी का कार्य सरकार के स्तर से किया जाना है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव इस पर विशेष ध्यान दें.
उन्होंने कहा है कि राज्य में भूमि बैंक बनाना जरूरी है. इससे भूमि के उपयोग को प्राथमिकता से तय करना जरूरी है. उन्होंने राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति शीघ्र कर, रोस्टर क्लीयरेंस कराने का निर्देश भी दिया. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्रधानी, मानकी मुंडा, मुंडारी आदि की सूची सरकार को भेजने के आदेश भी दिये गये, ताकि जल्द उन्हें अधिसूचित किया जा सके.
