रांची: केंद्र सरकार कृषि और पशुधन विकास और संरक्षण को लेकर प्रयत्नशील है. केंद्र सरकार दूसरी हरित क्रांति और नीली क्रांति (मत्स्य पालन) का खाका तैयार कर रही है. केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने राजकीय अतिथिशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौराय यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि हरित क्रांति में इस बार पूर्वी भारत में कृषि विकास और संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर होगा. इस बार हरित क्रांति का आधार जैविक होगा. पूर्वी भारत में हरित क्रांति के लिए झारखंड जैसे प्रदेश को बेस जोन बनाया जायेगा. आनेवाले दिनों में झारखंड को कई सौगात मिलेगी. देश में दूसरा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र झारखंड में खोलने का प्रस्ताव है. 500 करोड़ की लागत से बनने वाले संस्थान के लिए केंद्र सरकार ने झारखंड को पत्र भी लिखा है. झारखंड सरकार कृषि की उपेक्षा कर रही है. इस मामले में राज्य सरकारें राजनीति न करें. वर्ष 2013-14 में कृषि विकास योजना के तहत 147 करोड़ रुपये मिले, उसमें 103 करोड़ रुपये ही राज्य सरकार खर्च कर पायी.
गोकुल मिशन चलेगा
केंद्र सरकार गो-वंश के संवर्धन और संरक्षण को लेकर चिंतित है. देश में 83 प्रतिशत देसी नस्ल की गायें हैं. इनके संरक्षण की जरूरत है. राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 550 करोड़ की नयी योजनाएं शुरू की जायेंगी.
राज्य सरकार खर्च नहीं कर पा रही
बागवानी मिशन राज्य के लिए लाइफ लाइन हो सकती है. इसके लिए मिले 50 करोड़ में सरकार 40 करोड़ ही खर्च कर पायी. ऐसा लगता है कि सरकार को कृषि विकास में रुचि नहीं है. सरकार के खर्च नहीं करने का नतीजा यह हो रहा है कि वर्ष 2014-15 में 307 करोड़ मिलने थे, जो नहीं मिलता, लेकिन हमने 77 करोड़ रिलीज किया है. पिछले 90 दिनों से केंद्र में नयी सरकार है. दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, कृषि सचिव हमसे मिलने आये. लेकिन झारखंड से कोई नहीं आया.
जल्द आयेंगी ये योजनाएं
मैरीन फिशरी को विकसित करने की कोशिश होगी, इंनलैंड फिशरी के लिए 50 करोड़ का प्रावधान होगा
हर किसान को तीन वर्ष के अंदर स्वॉयल हेल्थ कार्ड देंगे
प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना की शुरुआत जिला स्तर पर की जायेगी
भूमिहीन किसान को समूह बना कर ऋण दिये जायेंगे
