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14 सौ करोड़ की परिसंपत्ति बांटी गयी

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को मोरहाबादी में आयोजित मेगा ऋण एवं परिसंपत्ति वितरण सह विकास मेला में 37,157 लाभुकों के बीच 14 अरब की परिसंपत्ति का वितरण किया. मुख्यमंत्री ने मुख्य मंच से कुल 31 लोगों को परिसंपत्ति वितरित की. इस मौके पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि अभी कई कार्य करने […]

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को मोरहाबादी में आयोजित मेगा ऋण एवं परिसंपत्ति वितरण सह विकास मेला में 37,157 लाभुकों के बीच 14 अरब की परिसंपत्ति का वितरण किया. मुख्यमंत्री ने मुख्य मंच से कुल 31 लोगों को परिसंपत्ति वितरित की.

इस मौके पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि अभी कई कार्य करने शेष हैं. नागरिकों के सहयोग की अपेक्षा है. सरकार विकास कार्य को गति देने के प्रति संवेदनशील है. शहरों के साथ-साथ अब गांवों का भी विकास होगा. गांव में हर घर को बिजली व हर घर को पानी पहुंचाये जायेंगे. वर्ष 2017 तक गांव-गांव में पाइपलाइन बिछ जायेगी. हरेक घर को सप्लाई पानी मुहैया करा दिया जायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को भी नौकरी देने का कार्य किया है. अब सरकार हरेक को तो सरकार नौकरी नहीं दे सकती है, लेकिन स्वरोजगार जरूर मुहैया करायेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा : सरकारी नौकरी से विकसित राज्य की परिकल्पना नहीं कर सकते. सारे लोग नौकरी करेंगे, तो खेती कौन करेगा? राज्य में उन्नत तकनीक के माध्यम से कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं. नौकरी तो हम अकेले करेंगे, लेकिन स्वरोजगार से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेक प्रखंड में कृषि यंत्र बैंक खोले जायेंगे. पहले चरण में एक हजार बैंक खोले जायेंगे. कार्यक्रम में प्रमंडलीय आयुक्त केके खंडलेवाल व डीसी विनय चौबे ने भी अपने विचार प्रकट किये. मौके पर सांसद रामटहल चौधरी, विधायक बंधु तिर्की, जिप अध्यक्ष सुंदरी तिर्की समेत सारे अधिकारी मौजूद थे.

विकास मेला में श्रम विभाग की ओर से भी स्टॉल लगाये थे. इस स्टॉल में लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गयी. साथ ही लाभुकों को सिलाई मशीन का वितरण किया गया. हालांकि मुख्यमंत्री ने एक लाभुक को सिलाई मशीन का वितरण कर दिया था. इसके बाद श्रम विभाग के अधिकारियों ने लाभुकों के बीच सिलाई मशीन वितरित किया. मौके पर श्रम विभाग के सहायक श्रमायुक्त सह एनसीएलपी सोसाइटी के निदेशक राजेश कुमार, उप श्रमायुक्त उमेश प्रसाद, एनसीएलपी सोसाइटी की परियोजना निदेशक डॉ ईरा कुमारी, दिनेश कुमार, अमर कुमार व संजय कुमार मौजूद थे.

मुख्य बातें

राज्य के हर प्रखंड में खुलेगा कृषि यंत्र बैंक

आदिवासी व मूलवासियों को अपनी संस्कृति व जल-जंगल को साथ लेकर चलना होगा

भविष्य में कोई भी वृद्ध बगैर पेंशन के नहीं रहेंगे

2000 बीपीएल परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा

शहर में कंक्रीट का जंगल बन गया है

हमें आगे बढ़ना है, तो खेत-खलियानों को भी बचाना होगा

सरकारी-गैर सरकारी कुल

80 स्टॉल भी लगाये गये

मोरहाबादी मैदान में लगे विकास मेले में सरकारी व गैर सरकारी स्टॉल लगाये गये. जहां हर आनेवाले लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही थी. मेले में कुल 80 स्टॉल लगाये गये हैं.

सरकारी स्टॉल : कल्याण विभाग, समाज कल्याण, श्रम विभाग, मत्स्य, पशुपालन, जल संसाधन, कृषि, ग्रामीण विकास, वन एवं पर्यावरण विभाग.

बैंक: यूनियन बैंक, एचडीएफसी, पीएनबी, एसबीआइ, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, देना बैंक व केनरा बैंक.

एसएचजी: जागृति महिला स्वंय सहायता समूह, सूरजमुखी महिला समिति, लोक शिक्षा केंद्र, रामकृष्ण मिशन आश्रम, छोटानागपुर क्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी.

महिलाओं तक पहुंचे योजनाओं का लाभ : सुंदरी तिर्की

जिला परिषद अध्यक्ष सुंदरी तिर्की ने कहा कि सरकार की योजनाएं तो चल रही हैं, लेकिन गांव की महिलाओं तक योजनाएं नहीं पहुंच रही है. सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे महिलाओं तक योजनाओं का लाभ पहुंचे. महिलाएं सशक्त बने ऐसा प्रयास करना होगा.

काम के लिए सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं: रामटहल चौधरी

सांसद रामटहल चौधरी ने कहा कि 60 वर्ष से अधिक उम्रवाले आज भी कई ऐसे वृद्ध हैं, जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है. सरकारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा है. कई काम के लिए प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं. कार्यालय में अधिकारी नहीं मिलते हैं. कार्यालय में अधिकारी रहें, यह सुनिश्चित कराया जाये.

बिचौलियों के कारण ग्रामीणों तक नहीं पहुंच रहा है लाभ : बंधु

विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि जो योजनाएं प्रखंड तक जाती हैं, उसका लाभ ग्रामीणों तक पहुंचे, इसके लिए बिचौलियों से सचेत रहना होगा. बिचौलियों की वजह से योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच रहा है. चाहे वो मनरेगा योजना हो या इंदिरा आवास योजना, सभी जगहों पर बिचौलिये पांव पसार चुके हैं. केसीसी भी बांटने के पूर्व बैंक अधिकारियों को जांच करनी चाहिए. श्री तिर्की ने कहा कि डीएलबीसी की बैठक में जन प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करना चाहिए, जिससे वास्तविक स्थिति की जानकारी दी जा सके.

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