रांची : खाद्य आपूर्ति विभाग ने आलू-प्याज का स्टॉक लिमिट अब तक तय नहीं किया है. तीन जुलाई को ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के खाद्य आपूर्ति मंत्रियों को कहा था कि वे अपने राज्यों में आलू-प्याज का स्टॉक लिमिट तय करें, ताकि जमाखोरी पर रोक लगायी जा सके.
इधर झारखंड में अब तक यही साफ नहीं हो सका है कि यह लिमिट तय कौन करेगा. खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों व मंत्री बार-बार कह रहे हैं कि उन्होंने इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिख कर पूछा था कि स्टॉक लिमिट क्या होगी, पर अब तक जवाब नहीं मिला है.
विभाग ने राज्य के सभी उपायुक्तों को एक जुलाई को ही पत्र लिख कर कहा था कि वे उपभोक्ता हित में आलू-प्याज की कीमत पर अंकुश लगायें, जमाखोरी व कालाबाजारी रोकें तथा कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत करायें. विभाग के विशेष सचिव रवि रंजन के लिखे इस पत्र में उपायुक्तों को आलू-प्याज जब्त करने का भी निर्देश दिया गया था. पर इसमें स्टॉक लिमिट संबंधी कोई बात नहीं थी. इस मुद्दे पर रांची जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा था कि विभाग अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ रहा है.
बंगाल से एक ट्रक आलू भी नहीं आया
रांची : झारखंड में आलू संकट बरकरार है. शनिवार को भी पश्चिम बंगाल से एक भी गाड़ी झारखंड नहीं आयी. राजधानी के थोक मंडी में शनिवार को मात्र 12 ट्रक ही आलू आया. पंडरा थोक मंडी में आलू 18 से 20 रुपये किलो तक बिका. थोक मंडी में इसकी कीमत 25 से 30 रुपये के बीच हो जा रही है.
पिछले तीन-चार दिनों से यही स्थिति बनी हुई है. व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने जल्द इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया, तो आनेवाले दिनों में परेशानी और बढ़ेगी. पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में ट्रक खड़े हैं. राजधानी के व्यापारियों ने बताया कि यहां के उद्यमियों की ट्रकें भी सीमावर्ती क्षेत्रों में खड़ी है. ट्रकों में पड़ा सामान भी खराब हो रहा है.
