जीआरडीए ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री के सामने रखा
रांची : एचइसी में प्रस्तावित कोर कैपिटल निर्माण के कारण विस्थापित होनेवाले निवासियों को राज्य सरकार मकान बना कर देने पर विचार कर रही है. ग्रेटर रांची डेवलपमेंट एजेंसी (जीआरडीए) ने कोर कैपिटल निर्माण के कारण विस्थापित होनेवाले लोगों को मकान बना कर देने का प्रस्ताव तैयार किया है.
जीआरडीए ने कोर कैपिटल के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के निपटारे के लिए एचइसी की जमीन का अधिग्रहण होने के कारण भूमिहीन हो गये रैयतों को मकान बना कर देने की योजना बनायी है.
प्रस्तावित कोर कैपिटल में अवैध रूप से रह रहे अतिक्रमणकारियों को भी मकान देने की बात कही गयी है. प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र में भूमिहीन हो चुके रैयतों को 800 वर्गफीट का मकान बना कर दिया जा सकता है. वहीं, अनाधिकृत रूप से प्रस्तावित क्षेत्र में रह रहे परिवारों को बहुमंजिली इमारत बना कर एक-एक यूनिट प्रदान की जा सकती है. शुक्रवार को संपन्न हुए जीआरडीए की बैठक में दोनों प्रस्तावों पर विचार किया गया. हालांकि इस पर कोई फैसला नहीं किया जा सका.
बैठक में खूंटी में प्रस्तावित नॉलेज सिटी पर भी चर्चा हुई. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खूंटी के उन दो गांवों, जहां नॉलेज सिटी के लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सका है वहां नयी दर पर अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने को कहा. खूंटी में नॉलेज सिटी के लिए चार गावों में जमीन का अधिग्रहण होना है, जिसमें से दो गांव में अधिग्रहण हो गया है. बैठक में जीआरडीए के एमडी डीके तिवारी, नगर विकास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी शामिल थे.
