आसनतलिया की मुखिया सीमा बोदरा का निर्वाचन रद्द

चक्रधरपुर : चक्रधरपुर प्रखंड की आसनतलिया पंचायत की मुखिया सीमा बोदरा का निर्वाचन रद्द कर दिया गया है. अनुमंडल पदाधिकारी छवि रंजन ने सीमा बोदरा द्वारा गलत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का दोषी करार देते हुए उसके निर्वाचन को रद्द किया है.इस बाबत उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम को कार्रवाई का प्रतिवेदन भेज दिया है. साथ ही उनसे राज्य निर्वाचन आयोग को सूचना प्रेषित करने का अनुरोध किया है.

अनुमंडल पदाधिकारी श्री रंजन द्वारा पांच अगस्त 2014 को उपायुक्त को पत्र लिख गया है. पत्र की प्रतिलिपि मुखिया सीमा बोदरा, अपीलकर्ता टिकी कुई, उप मुखिया सुनिया दोंगो को भी दी गयी है. पत्र में कहा गया है कि विगत 20 दिसंबर 2010 को टिकी कुई व अन्य द्वारा सीमा बोदरा के मुखिया का चुनाव लड़ने के विरुद्ध आवेदन दायर किया गया था.

इसमें कहा गया था कि सीमा बोदरा अनुसूचित जनजाति की सदस्य नहीं है, लेकिन अजजा के लिए आरक्षित आसनतलिया पंचायत से मुखिया पद पर चुनाव लड़ रही है. जब सीमा बोदरा मुखिया निर्वाचित हो गयी, तो उसके निर्वाचन को गलत करार देते हुए चैलेंज किया गया.

इस आवेदन पर कार्रवाई करते हुए चार जनवरी 2011 को जाति प्रमाण पत्र की जांच शुरू की गयी. जांच में विलंब होने पर एक साल बाद चार जनवरी 2012 को फिर एक आवेदन दिया गया. जब सीमा बोदरा की जाति प्रमाण पत्र की जांच की गयी, तो पाया गया कि सीमा बोदरा के पति महाबीर सिंह बोदरा हो जाति के सदस्य हैं, लेकिन सीमा बोदरा हो जाति की नहीं थी.

सीमा बोदरा का पैतृक आवास कांजी हाउस, वार्ड संख्या 24, रेलवे क्षेत्र चक्रधरपुर में पाया गया. उसके पिता का नाम अग्‍नु प्रसाद सामने आया, जो गैर आदिवासी थे और मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले थे. वार्ड संख्या 24 के वार्ड पार्षद लालजी प्रसाद सीमा बोदरा का सहोदर भाई निकला. लालजी प्रसाद गैर आरक्षित सीट से वार्ड पार्षद निर्वाचित पाये गये.

इन तथ्यों के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सीमा बोदरा के निर्वाचन को रद्द कर सूचना उपायुक्त को सौंप दिया गया. निर्वाचन रद्द किये जाने की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे जाने का आग्रह किया गया है. मालूम रहे कि 30 दिसंबर 2010 को सीमा बोदरा मुखिया निर्वाचित हुई थी.

– सीमा बोदरा को गलत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का दोषी पाया गया

– अनुमंडल पदाधिकारी ने उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम को भेजा कार्रवाई का प्रतिवेदन

– राज्य निर्वाचन आयोग को सूचना प्रेषित की जायेगी