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टेट पास स्थानीय अभ्यर्थियों को मिलेगी वरीयता : सीएम

गढ़वा में हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से कहा गढ़वा : टेट पास स्थानीय अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी. इस मामले को लेकर अगर कहीं संशय है, तो इसे वे शीघ्र दूर करेंगे. यह गंभीर विषय है. उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को गढ़वा में कही. श्री सोरेन झामुमो नेता मिथिलेश ठाकुर द्वारा आयोजित […]

गढ़वा में हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से कहा

गढ़वा : टेट पास स्थानीय अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी. इस मामले को लेकर अगर कहीं संशय है, तो इसे वे शीघ्र दूर करेंगे. यह गंभीर विषय है. उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को गढ़वा में कही. श्री सोरेन झामुमो नेता मिथिलेश ठाकुर द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल होने गढ़वा आये थे.

स्थानीय परिसदन भवन में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार टेट पास अभ्यर्थियों के पक्ष में पूरी तरह है. इस मामले में 50 प्रतिशत पारा शिक्षकों की नियुक्ति पूर्व से ही तय है, जबकि अन्य 50 प्रतिशत में बचे हुए लोगों का चयन कर नियुक्ति करनी है.

श्री सोरेन ने कहा कि टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए सरकार गंभीर है. लेकिन यहां आने के बाद जिस तरह का मामला सामने आया, उसे देख लग रहा है कि यह काफी गंभीर मसला है. वह यहां से लौटते ही इस मामले में बैठक कर आवश्यक निर्णय लेंगे. नियुक्ति में स्थानीय अभ्यर्थियों को पूरी वरीयता दी जायेगी. उनके साथ किसी भी तरह की समस्या नहीं आने दी जायेगी.

क्या है मामला : सरकार द्वारा टेट पास पारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सभी जिलों में प्रपत्र भरे गये हैं. इसमें एक अभ्यर्थी अपने जिले के साथ दूसरे जिले में भी शिक्षक नियुक्ति के लिए फार्म भर दिये हैं. साथ ही दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र भरे हैं.

इसमें मेधा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाने की बात बतायी जा रही है. इससे जहां किसी मेधावी अभ्यर्थी का चयन अपने जिले के अतिरिक्त दूसरे जिले में भी हो सकता है, वहीं अधिक अंकवाले दूसरे राज्य के भी अभ्यर्थी शिक्षक बन सकते हैं.

इसके कारण एक तरफ जहां स्थानीय टेट पास अभ्यर्थी कम नंबर के कारण नियुक्ति से वंचित रह सकते हैं, वहीं एक शिक्षक का दूसरे जिलों में भी चयन हो जाने से वहां का स्थान पूर्ववत रिक्त रह जायेगा.

टेट पास अभ्यर्थी सरकार की इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं. उनकी मांग स्थानीयता के आधार पर नियुक्ति करने तथा बाहर के जिला अथवा राज्य के अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया से अलग करने की मांग है.

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