रांची: मानव तस्करी की रोकथाम को लेकर गृह मंत्रालय गंभीर है. इस मामले पर काम करने के लिए गृह मंत्रालय (सीएस प्रभाग) ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इकाई का गठन किया है. गृह मंत्रालय ने मानव तस्करी को रोकने के लिए 115 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इकाइयों की स्थापना के लिए सभी राज्य सरकार को पत्र भेजा है.
राज्य सरकार के नोडल अधिकारियों के साथ नियमित बैठक की जा रही है. अब तक 18 बैठकों का आयोजन किया जा चुका है. यह जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रीजीजू ने पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष अर्जुन मुंडा को पत्र भेज कर दी है. पिछले दिनों श्री मुंडा ने झारखंड के 150 बच्चों को बहला फुसला कर केरल ले जाने से संबंधित मामले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा था. साथ ही बच्चे-बच्चियों की ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने का आग्रह किया था.
श्री रीजीजू की ओर से भेजे गये पत्र में कहा गया है कि चूंकि पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य का विषय हैं. इसलिए ट्रैफिकिंग के अपराध की रोकथाम करने और इसका सामना करने की जिम्मेवारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है. इसके बावजूद मानव तस्करी को लेकर मंत्रालय चिंतित है. इसके रोकथाम के लिए बहुआयामी नीति बनायी गयी है.
केरल मामले में चार गिरफ्तार
गृह मंत्रालय ने मानव तस्करी के मामले में केरल के साथ-साथ अन्य राज्यों से रिपोर्ट मांगी है. केरल सरकार की ओर से बताया गया कि 24 मई को पलक्कड़ रेलवे पुलिस ने 466 बच्चों को छुड़ाया था. इसमें 12 वर्ष से कम आयु की 229 लड़कियां और 226 लड़के तथा 12 शिशु शामिल थे. सभी बच्चे झारखंड और बिहार के थे. इन्हें मुक्कम मुसलिम अनाथालय के प्रबंधन द्वारा लाया जा रहा था. इस मामले में एजेंट के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. रेलवे पुलिस द्वारा छुड़ाये गये सभी बच्चों को बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में उनके माता-पिता के पास भेज दिया गया है. इस मामले की जांच जारी है.
