रांची: 80 हजार पारा शिक्षकों को राज्य सरकार ने चार-पांच माह से मानदेय नहीं दिया है. केंद्र ने इससे संबंधित राशि 225 करोड़ रुपये राज्य को 23 मई को ही दे दी थी. पर शिक्षा विभाग की ओर से राज्यांश की निकासी नहीं होने के कारण पारा शिक्षकों का मानदेय अटका है. कई जिलों के कुछ प्रखंडों में पारा शिक्षकों को आठ माह से मानदेय नहीं दिया गया है. पलामू के छतरपुर, गढ़वा के भवनाथपुर के पारा शिक्षक आठ माह से बिना मानदेय के काम कर रहे हैं.
केंद्र देता है 65 फीसदी राशि : पारा शिक्षकों के मानदेय का 65 फीसदी राशि केंद्र सरकार देती है. राज्य सरकार 35 फीसदी राशि देती है. केंद्र सरकार ने अपने हिस्से के पैसे दे दिये हैं. राज्य सरकार को कुल करीब 79 करोड़ रुपये देने हैं. पर, राज्य सरकार के हिस्से की राशि की निकासी नहीं हो पायी है.
847 अल्पसंख्यक स्कूल के शिक्षकों को भी वेतन नहीं : राज्य के 847 गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित प्राथमिक विद्यालय के 4500 शिक्षकों व कर्मचारियों को मार्च 2014 से वेतन नहीं मिला है.
हालांकि बजट में इनके वेतन के लिए राशि का प्रावधान किया है. जिला शिक्षा अधीक्षकों की ओर से वित्तीय वर्ष 2013-14 की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिये जाने के कारण वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है. यही नहीं, राज्य के 4200 बीआरपी- सीआरपी (ब्लॉक रिसोर्स पर्सन- क्लस्टर रिसोर्स पर्सन) को भी इस साल मानदेय नहीं मिला है.
‘‘बजट में राशि का प्रावधान भी किया गया है. जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा पिछले वर्ष के वेतन का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है. विभाग के पदाधिकारी यह आश्वासन भी देने को तैयार नहीं है कि वेतन कब मिलेगा.
निरंजन सांडिल, अल्पसंख्यक स्कूल शिक्षक संघ
केंद्र ने दे दिया अपना हिस्सा राज्यांश की निकासी नहीं
मार्च से नहीं मिला है पारा शिक्षकों को मानदेय
अल्पसंख्यक स्कूल के 4500 शिक्षकों को भी चार माह से वेतन नहीं
4200 बीआरपी-सीआरपी को भी इस वर्ष नहीं मिला मानदेय
‘‘पिछले वर्ष तक केंद्र सरकार सीधे पैसे देती थी. इस साल विभाग के माध्यम से राशि दी गयी है. राशि निकासी के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखा गया है.
पूजा सिंघल, निदेशक, जेइपीसी
‘‘ मानदेय भुगतान को लेकर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से मुलाकात भी की. कई जिलों के कुछ प्रखंडों में पारा शिक्षकों को आठ माह से मानदेय नहीं मिला है. जल्द भुगतान नहीं होने पर आंदोलन करेंगे.
विनोद तिवारी, पारा शिक्षक संघ