रांची : बिजली कंपनियों में कार्यरत सभी कर्मचारियों, पदाधिकारियों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के डीए में 10 प्रतिशत का इजाफा करने का प्रस्ताव पारित हो गया है. बिजली बोर्ड के बंटवारे के बाद बनी चारों कंपनियों के निदेशक मंडल की पहली बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ. बोर्ड मुख्यालय में पांच दिवसीय कार्यदिवस व 14659 ट्रांसफारमर खरीदने का प्रस्ताव भी पारित हो गया. कंपनियों के चेयरमैन एसएन वर्मा की अध्यक्षता में चारों कंपनियों की बोर्ड मीटिंग गुरुवार को हुई. जिसमें कई प्रस्ताव पारित किये गये.
अवधि विस्तार 65 तक
बिजली कर्मियों के सेवानिवृत्ति के पश्चात पूर्व में दो वर्ष तक अवधि विस्तार का प्रावधान था. इसे बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है. यानी बोर्ड प्रबंधन जरूरत के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 65 वर्ष की आयु सीमा तक अवधि विस्तार दी जा सकती है.
तीन ग्रिड के लिए 440 करोड़ रुपये स्वीकृत
बोर्ड ने जैनामोड़, जसीडीह व खूंटी में 440 करोड़ की लागत से ग्रिड सब स्टेशन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. साथ ही बकाये की वसूली के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने पर भी सहमति बनी है. पीटीपीएस की यूनिट सात व नौ के रिनोवेशन का प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है. इस पर लगभग 45 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
14659 ट्रांसफारमर की होगी खरीदारी
वितरण कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में 14659 ट्रांसफारमर व आठ हजार किमी तार खरीदने का प्रस्ताव पारित हो गया है. बताया गया कि 10 एमवीए के 40, पांच एमवीए के 60, 200 केवीए के 2000, 100 केवीए के तीन हजार, 63 केवीए के 550 व 25 केवीए के नौ हजार ट्रांसफारमर खरीदने का प्रस्ताव पारित किया गया है.
झारखंड ऊर्जा विकास निगम ने चारों कंपनियों के मुख्यालय में पांच दिवसीय कार्यदिवस करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. यानी अब मुख्यालय में शनिवार व रविवार को अवकाश रहेगा. इसके अलावा खूंटी व जैना मोड़ में ग्रिड निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी है. बोर्ड में कार्यरत लगभग तीन हजार अनुबंध कर्मचारियों का अनुबंध एक वर्ष बढ़ाने का फैसला लिया गया है. वहीं कंपनियों की नियमावली पर विचार-विमर्श किया गया. पर इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है. इस पर अब अगली बोर्ड की बैठक में फैसला लिया जायेगा.
