रांची: विधानसभा सचिवालय ने सरकार की सहमति के बिना ही विष्णु पासवान को नगर विकास मंत्री का विशेष कार्य पदाधिकारी (ओएसडी) बना दिया है. सकार ने मंत्रियों के लिए ओएसडी का पद सृजित नहीं किया है.
विधानसभा में चपरासी से अवर सचिव बने विष्णु पासवान को मंत्री सुरेश पासवान के ओएसडी के रूप में पदस्थापित करने का अनुरोध किया गया था, पर सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया.
इस मामले में सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि राज्य में मंत्रियों के लिए ओएसडी का पद सृजित नहीं है. इसलिए इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की जा सकती है और न ही अधिकृत तौर पर किसी को मंत्री के ओएसडी के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है.
सरकार द्वारा ओएसडी के रूप में पदस्थापित करने से इनकार करने के बावजूद विष्णु पासवान ने सचिवालय के एक कमरे में अपना बोर्ड लगा लिया है. वह नगर विकास सह पर्यटन मंत्री के ओएसडी के रूप में काम कर रहे हैं. ओएसडी के रूप में किये जा रहे कार्य के बदले राज्य सरकार उन्हें वेतन नहीं देगी. अगर विस अपने इस अधिकारी को ओएसडी के रूप में काम करने के बदले वेतन देती है तो यह नियम विरुद्ध होगा. क्योंकि विस सचिवालय सरकार की अनुमति के बिना अपने किसी कर्मचारी को राज्य सरकार के सचिवालय में काम नहीं करवा सकता है.
